सरकार कधीपर्यंत शेतकरी आणि जनतेची दिशामूल करणार आहे ? असा सवाल शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. लोकसभेत महागाई कमी करण्यासाठी सरकार काय करत आहे? या विषयावरील अर्थमंत्र्यांचे भाषण ऐकून जावंधिया यांनी हे पत्र लिहिले आहे.
खाद्यतेलाचे दर कमी करण्यासाठी सरकारने आयात कर ३८.५ टक्क्यांवरुन कमी करुन ५.५ टक्के केला आहे. तसेच डाळीचे भाव कमी करण्यासाठी आयातशुल्क ३० टक्क्यांवरुन शून्य केला आहे. तसेच आयातीवर कुठलेही निर्बंध नाहीत. कापसावरील आयातकरही शून्य टक्के करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे.
यावर्षीचे नवे पीक ऑक्टोबरपासून बाजारात येणार आहे. परंतु जगभरातील बाजारात यंदा आताच भाव घसरण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या कापाचे भाव १ डॉलर २० सेंटवरुन १ डॉलर १२ सेंट घसरले आहेत. रुपयामध्ये कापसाचा भाव एक लाख रुपये प्रति खंडीवरुन ७० हजार रुपये कमी झाला आहे. त्यामुळे यंदा शेतकऱ्याला ७ हजार ते ७,५०० रुपये प्रति क्विंटल भावही मिळणार नाही. त्यामुळे आम्ही विनंती करतो की, कापसाच्या आयातीवर तात्काळ कर लावण्यात यावा. यंदा शेतकऱ्यांना चना डाळ एमएसपीपेक्षा कमी विकावी लागत आहे. तूरडाळ ५,५०० रु. ते ५,८०० रु. दरम्यान विक्री करावी लागली. विशेष म्हणजे तुरडाळीची एमएसपी ६,३० रुपये प्रति क्विंटल आहे.
रुपया जेवढा घसरेल, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होईल, त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला भाव मिळत नाही. त्यामुळे ‘सबका साथ, सबका विकास’ कसा साधला जाईल, असाही प्रश्र्न जावंधिया यांनी या पत्रात विचारला आहे.
