मुंबई : विविध प्रकरणात न्यायालयांत पक्षकारांमार्फत सादर करण्यात येत असलेला सीलबंद अहवाल सादर करण्याच्या परंपरेवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सीलबंद लिफाफ्यातून माहिती, कागदपत्रे सादर करण्यास कुठल्याही न्यायालयाने परवानगी देता कामा नये. मुळात ही परंपरा बंद करण्याची वेळ आली आहे, असे महत्वपूर्ण मत एका प्रकरणात व्यक्त केले आहे. यामुळे राज्यातील न्यायालयांत सीलबंद अहवालांची परंपरा बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एका विकासकाकडून आयकर रिटर्न व बँक स्टेटमेंट्सची माहिती सीलबंद लिफाफ्यातून स्वीकारण्यास न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने नकार देताना हे मत व्यक्त करून त्या विकासकाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी खंडपीठाने न्यायालयांत वर्षांनुवर्षे जपण्यात आलेल्या सीलबंद अहवालांच्या परंपरेवर भाष्य केले. न्यायालयापुढे सीलबंद लिफाफ्याद्वारे माहिती सादर करणे चुकीचे आहे. ही परंपरा न्यायालयीन प्रक्रियेतील निष्पक्ष न्याय व पारदर्शकतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन करणारी आहे. अशा सीलबंद अहवालांचा खटल्यातील विरोधी पक्षकारावर विपरीत परिमाण होतो. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयांनी सीलबंद अहवाल स्वीकारून विरोधी पक्षकारांचे नुकसान करण्यास परवानगी देता कामा नये, असे महत्वपूर्ण मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
