फेसलेस शिकाऊ वाहन परवाना सेवेला तात्पुरती स्थगित द्या! परिवहन विभागाचे NIC ला पत्र

फेसलेस पद्धतीने काढलेल्या शिकाऊ वाहन परवान्याचा गैरफायदा घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे फेसलेस शिकाऊ परवाना पद्धत प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी फेसलेस शिकाऊ वाहन परवाना प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती द्यावी, असे पत्र परिवहन विभागाने नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटरला (एनआयसी) दिल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
फेसलेस शिकाऊ वाहन परवाना सेवेला तात्पुरती स्थगित द्या! परिवहन विभागाचे NIC ला पत्र
Published on

मुंबई : फेसलेस पद्धतीने काढलेल्या शिकाऊ वाहन परवान्याचा गैरफायदा घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे फेसलेस शिकाऊ परवाना पद्धत प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी फेसलेस शिकाऊ वाहन परवाना प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती द्यावी, असे पत्र परिवहन विभागाने नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटरला (एनआयसी) दिल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

बारावी पास झालेली १८ वर्षे पूर्ण असलेली मुले अशा पद्धतीने शिकाऊ वाहन परवाना प्राप्त करतात. तथापि शिकाऊ वाहन परवाना चालकासोबत एक कायमस्वरूपी वाहन परवाना प्राप्त व्यक्ती असणे गरजेचे आहे. परंतु या सर्व नियमांना फाटा देत काही तरुण-तरुणींनी बेदरकार वाहन चालवून अपघात घडवून आणल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. याबरोबर ड्रंक अँड ड्राईव्ह प्रकरणी अपघात केलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित चालकाकडे केवळ शिकाऊ परवाना असल्याचे देखील स्पष्ट झाले आहे. अशा गंभीर बाबींना आळा घालण्यासाठी फेसलेस शिकाऊ वाहन परवाना देण्याच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे असल्याचे सरनाईक म्हणाले.

मंत्रालयात परिवहनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत फेसलेस लर्निंग लायसन्स प्रणालीतील गंभीर त्रुटींवर चर्चा झाली. या बैठकीत फील्ड अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष तपासणीतून फेसलेस लर्निंग लायसन्स प्रणालीमध्ये आढळलेल्या तांत्रिक व सुरक्षेसंबंधी त्रुटी सादर केल्या.

मंत्रालयीन बैठकीत नमूद करण्यात आले की, इतर काही राज्यांनी थर्ड पार्टी (तृतीय पक्ष) मार्फत फेसलेस लर्निंग लायसन्स चाचण्या घेण्याची पद्धत अवलंबली आहे. महाराष्ट्रात अशा पद्धतीची तपासणी करून ती कितपत पारदर्शक व उपयुक्त आहे हे पाहिले जाणार आहे.

शिफारशीनंतर सुधारणा

शासनाने तज्ज्ञ समितीमार्फत या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल मागविला आहे. समितीच्या शिफारशींवर आधारित सुधारणा लवकर करण्यात याव्यात, असे मंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत.

logo
marathi.freepressjournal.in