भाईंंदर : मीरा-भाईंदरमधील कथित बोगस रिक्षा परमिट आणि बॅच घोटाळ्यावरून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या आरोपांतील हवाच काढून घेतली आहे. ‘परिवहन खात्यावर चिखलफेक करण्यापूर्वी किमान प्रशासकीय प्रक्रियेचा अभ्यास तरी करायचा होता, अशा बोचऱ्या आणि उपरोधिक शब्दांत मंत्री सरनाईक यांनी आ. मेहता यांना टोला लगावला आहे. महसूल, महापालिका, गृह आदी विभागातून आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे परिवहन परवाने दिले गेले असून जर गृह आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून काही चुकीचे घडले असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
परिवहन विभागाने १३ एप्रिल २०२६ रोजी मीरा-भाईंदरच्या तहसीलदारांना पत्र पाठवून पडताळणी सुरू केली होती. परिवहन मंत्र्यांनी या २८ बोगस परमीटधारकांवर कडक कारवाई करण्याचे आणि त्यांचे परमीट तातडीने निलंबित करण्याचे निर्देश देऊन, तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी मागील महिन्यातच सचिवांकडे रवाना केला आहे. तर मीरा भाईंदर गुन्हे शाखा १ ने तपास करून २७ जणांवर गुन्हा दाखल केला.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, आरटीओ किंवा परिवहन खाते हे केवळ शपथपत्र आणि इतर विभागांचे दाखले तपासून बॅच किंवा परमीट देण्यापुरते मर्यादित असते. त्यासाठी लागणारे वास्तव्याचे दाखले हे ‘महसूल विभागामार्फत’ तहसील कार्यालय देते. त्याची पडताळणी ‘पोलीस खात्या’कडून म्हणजेच गृह विभागाकडून केली जाते. म्हणजेच गृह आणि महसूल या दोन्ही विभागांकडून जी कागदपत्रे अधिकृत म्हणून येतात, त्यानुसारच परिवहन विभाग पुढील प्रक्रिया करतो.
आ. मेहतांच्या आरोपांची दखल घेऊन मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना आणि महसूल मंत्र्यांना भेटणार आहे. आ. नरेंद्र मेहता यांची तुमच्या खात्यांविषयी तक्रार आहे, असे मी त्यांना सांगणार आहे. जर गृह आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बोगस कागदपत्रे दिली असतील, तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करा, अशी विनंती मी करणार आहे, असे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
