प्रतिनिधी/मुंबई : आमदार अपात्रतेच्या संदर्भातील विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर देणार असलेला निकाल हा जनतेच्या व लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. देशात लोकशाही जिवंत राहणार की नाही, हे ठरविणारा निकाल असणार आहे. पण, निकाल देणारे जे न्यायमूर्ती आहेत म्हणजेच विधानसभाध्यक्ष हे आरोपीला म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांना जाऊन भेटत आहेत. एक वेळा नाही तर दोन वेळा ही भेट झाली आहे. त्यांच्याकडून कोणत्या निकालाची आणि न्यायाची अपेक्षा करायची, असा सवाल शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. ठाकरे गटाने नार्वेकर-शिंदे भेटीबद्दल थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आक्षेप घेणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्री येथे पत्रकार परिषद घेऊन विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या वर्तनाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जनतेच्या व लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे सांगून उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘‘देशात लोकशाही जिवंत राहणार की नाही, हे ठरविणारा निकाल असणार आहे. सुनावणी ज्या पद्धतीने चालली, तेव्हाच कळले की वेळकाढूपणा सुरू आहे. उद्या तरी निकाल मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. १० जानेवारीला रात्री ११ वाजून ५९ मिनिटांपर्यंत वेळ खेचून निर्णय देतील, असे वाटते. पण, आजपर्यंत असे कधी झाल्याचे ऐकिवात नाही. लवाद म्हणून विधानसभाध्यक्ष बसले आहेत. त्यांनी दोनवेळा मुख्यमंत्र्यांची घरी जाऊन भेट घेतली. याचा अर्थ असा झाला की, न्यायमूर्तीच आरोपीला जाऊन भेटले. असे होणार असेल तर यांच्याकडून कोणत्या निकालाची आणि न्यायाची अपेक्षा करावी.’’
ठाकरे म्हणाले, ‘‘मी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांचेही मत पाहिले. ज्या खटल्याचा निकाल दोन महिन्यांत लागला पाहिजे होता, त्याला दोन वर्षे लागली. हा वेळकाढूपणा आहे. कदाचित अध्यक्षांवर दबाव असेल किंवा ते कार्यक्षम नसतील, असे बापट यांचे म्हणणे आहे. यामुळे लोकशाहीचा खून होतो आहे का, असा प्रश्न आम्हाला पडतो. आम्ही जनतेच्या न्यायालयात लढणारी माणसे आहोत. मी पण मुख्यमंत्री होतो. अध्यक्षांना जेव्हा भेटायचे असते, तेव्हा ते मुख्यमंत्र्यांना बोलावतात, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. याबद्दल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले असल्याचेही ते म्हणाले. प्रतिज्ञापत्रात विधानसभाध्यक्षांच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून विधानसभाध्यक्ष जर अशा प्रकारे कृती करत असतील तर ते पारदर्शकपणे निकाल कसा देणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. विधानसभाध्यक्षांची ही कृती रेकॉर्डवर घ्यावी, अशी विनंतीही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली आहे.
