चारुल शाह जोशी / मुंबई
ब्रिटिश उच्च न्यायालयाने फरार उद्योगपती नीरव मोदीची प्रत्यार्पण अपीलावर पुन्हा सुनावणी घेण्याची विनंती फेटाळून लावली आहे. तपास यंत्रणांकडून मोदीची कोठडीत चौकशी केली जाणार नाही, या भारत सरकारच्या आश्वासनाची दखल घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
नीरव मोदीने आपल्या अर्जात अशी भीती व्यक्त केली होती की, भारतात नेल्यानंतर सर्व तपास यंत्रणा त्याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतील आणि त्याचा छळ केला जाईल. त्याने संजय भंडारी प्रकरणाचा दाखला दिला होता, ज्याचे प्रत्यार्पण ब्रिटनने नाकारले होते. यावर प्रत्युत्तर देताना भारत सरकारने न्यायालयाला खात्री दिली की, सर्व खटले आता संबंधित न्यायालयांमध्ये सुनावणीसाठी तयार असल्याने नीरव मोदीची कोठडीत चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही आणि तशी ती केली जाणार नाही.
हे लक्षात घेऊन ब्रिटिश उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, भारत जरी छळविरोधी संयुक्त राष्ट्र कराराचा स्वाक्षरीकर्ता नसला तरी, भारतीय कायदा कोणत्याही व्यक्तीवर छळ करण्यास परवानगी देत नाही. न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, ‘भारत सरकारने दिलेली आश्वासने सर्वसमावेशक, तपशीलवार आणि विश्वासार्ह आहेत.’
भारतीय यंत्रणांनी २०१८ मध्ये मोदीच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू केली होती. २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यानंतर एप्रिल २०२१ मध्ये न्यायालयाने मोदीच्या प्रत्यार्पणाचे आदेश दिले.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये मोदीने या आदेशाविरुद्ध दोन मुद्द्यांवर अपील केले होते. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने हे अपील फेटाळले. त्यावेळी भारताने आश्वासन दिले होते की, नीरव मोदींना मुंबईतील आर्थर रोड जेलच्या बॅरक क्रमांक १२ मध्ये ठेवले जाईल आणि त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या खासगी डॉक्टरकडून वैद्यकीय उपचार मिळतील. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची परवानगीही नाकारण्यात आली होती. मात्र, नीरव मोदीने पुन्हा गुप्तपणे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली, ज्यामुळे प्रत्यार्पणात अडथळा निर्माण झाला. गेल्या वर्षी १३ ऑगस्ट रोजी ब्रिटन सरकारने त्यांची ही विनंती फेटाळून लावली होती.
मोदीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, अनेक तपास यंत्रणा त्यांची चौकशी करण्यासाठी त्यांना ताब्यात घेऊ शकतात. त्यावर गेल्या सप्टेंबरमध्ये भारतीय यंत्रणांनी आश्वासन दिले की, सीबीआय किंवा ईडीकडे प्रत्यार्पणानंतर नीरव मोदीच्या चौकशी करण्याचा अधिकार नाही. खटले चालवण्यासाठी तयार असल्याने तशी कोणतीही गरज किंवा उद्देश नाही.
वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने हे मान्य करत म्हटले की, ही आश्वासने विशिष्ट असून ती गृह मंत्रालयाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने दिली आहेत, जी भारत सरकार आणि महाराष्ट्र राज्यावर बंधनकारक आहेत. जर त्याची चौकशी झाली, तर ते आश्वासनाचे उल्लंघन मानले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
विश्वासाला तडा जाईल
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘भारताने दिलेली ही आश्वासने राजनैतिक स्तरावर अत्यंत महत्त्वाची आहेत. कारण त्यांचे उल्लंघन झाल्यास भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील परस्पर विश्वासाच्या संबंधांना तडा जाऊ शकतो.’ हे सांगत लंडन येथील न्यायालयाने नीरव मोदीची याचिका फेटाळून लावली.
