मुंबई : उलव्यातील मेपल कार्निवा प्रकल्पातील फ्लॅट्स विक्रीत खरेदीदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या विकासक गोराडिया दाम्पत्याला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला.
आरोपी जिग्नेश गोराडिया आणि त्याची पत्नी पंक्ती गोराडिया या दोघांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दोघांनी यापूर्वी बांधकाम प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत न्यायालयाला हमी दिली होती. त्याचे पालन न केल्याप्रकरणी न्यायालयाने गोराडिया दाम्पत्याविरुद्ध अवमान कारवाई सुरु केली आहे.
विकासक गोराडिया दाम्पत्याने त्यांच्या मे. श्रीजी असोसिएट्सच्या माध्यमातून फसवणूक केली. त्यांनी जमीन मालक 'विश्रुत एंटरप्रायजेस'च्या मेपल कार्निवा प्रकल्पांतर्गत १७ फ्लॅट्स बेकायदेशीरपणे विक्री केल्याचा आरोप आहे. बनावट कागदपत्रांचा वापर करून अनेक गहाण ठेवलेले फ्लॅट्स विकले गेले आहेत. त्यामुळे बँकेचे ५.६५ कोटींहून अधिक नुकसान झाल्याचे उघडकीस आले. घर खरेदीदारांनी जवळपास पूर्ण किंमत देऊनही त्यांना घराचा ताबा दिला गेला नाही. तसेच बांधकाम अपूर्ण ठेवण्यात आल्याची तक्रार घर खरेदीदारांनी केली. त्याच आधारे पोलिसांनी २०१७ मध्ये गोराडिया दाम्पत्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या जामिनासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्यांच्या जामीन अर्जावर न्या. अमित बोरकर यांनी उभय पक्षांचे सविस्तर युक्तिवाद ऐकून घेतले आणि गोराडिया दाम्पत्याला जामीन मंजूर केला.
कोर्टाला दिलेल्या हमीचे पालन नाही
२०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने जमीन मालकाशी वाद मिटवण्यासाठी तसेच १२० दिवसांत फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी गोराडिया दाम्पत्याला तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता. त्यावेळी दाम्पत्याने नियुक्त केलेल्या बँक खात्यांमध्ये ५.९ कोटी रुपये जमा करण्याची तसेच लिफ्ट बसवणे, अग्निशमन यंत्रणा व पार्किंग सुविधांसह फ्लॅटचे उर्वरित बांधकाम पूर्ण करण्याची हमी दिली होती. मात्र त्यापैकी कोणतेही आश्वासन पूर्ण झाले नाही. त्याची गंभीर दखल घेत न्या. बोरकर यांनी गोराडिया दाम्पत्याविरुद्ध स्युमोटो अवमान कारवाई सुरू केली.
