अभिनेत्री कंगना राणावत, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि आता अमरावतीचे राणा दाम्पत्य यांच्या खार येथील ‘लाव्ही’ इमारतीतील आठ मजल्यावरील घरात नियमबाह्य बांधकाम झाल्याचा ठपका ठेवत कारवाईचा इशारा देणाऱ्या नोटीस पाठवण्यात आल्या. नोटीस दिल्यानंतर राणा दाम्पत्य विरुद्ध शिवसेना वाद रंगू लागला. सुडाचे राजकारण करत शिवसेनेच्या दबावामुळे राणा दाम्पत्यांना नोटीस दिल्याची चर्चाही रंगली. नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी नेते मंडळींना ‘तारीख पे तारीख’ दिली जाते; मात्र सर्वसामान्यांच्या घराच्या छतावर पत्रा टाकल्याची कुणकुण लागताच तोडक कारवाईसाठी पालिकेचे अधिकारी पोलीस बंदोबस्तात धडकतात. ‘अर्थपूर्ण’ चर्चेनंतर विना कार्यवाही करताच पथक माघारी जाते. त्यामुळे मुंबईत कुठलीही गोष्ट ‘काय द्या’नेचं होते हेही तितकेच खरे.
अनधिकृत बांधकामाची तक्रार मिळाली की, कारवाईचा बडगा उगारण्यात येतो, हे कंगना राणावतच्या पाली हिल येथील चेतक रो हाऊस कार्यालयातील अनियमित बांधकामावर पालिकेचा हातोडा पडला, त्यावेळी दिसून आले. राणावतच्या कार्यालयातील अनियमित बांधकामांवर हातोडा पडला आणि आणि मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला खरा. मुंबईत एक लाखांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे असून त्यावर तोडक कारवाई मात्र शून्य. भूमाफिया, काही भ्रष्ट अधिकारी आणि जागेच्या लालसेपोटी मिळेल तिकडे कब्जा करणारे काही मुंबईकर यामुळे मुंबईत सर्रास अनधिकृत बांधकामे उभारली जात आहेत. सेलिब्रिटी, राजकीय नेते मंडळी यांच्या घरात नियमबाह्य बांधकाम झाल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर कारवाई शून्य दिसून येते. मुंबई बेकायदा बांधकाममुक्त करण्यासाठी सेलिब्रिटी, नेते मंडळी यांच्या घरात नियमबाह्य बांधकाम असल्यास कारवाईची फक्त ओरड दिसून येते. त्यामुळे मुंबईत बेकायदा बांधकामे भ्रष्ट अधिकारी, राजकारण्यांमुळे झपाट्याने पसरत असून कायद्यानेच अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
आडव्या उभ्या मुंबईचा विकास झपाट्याने होत आहे. मायानगरी मुंबईत मोकळी जागा मिळेल तिकडे बेकायदा बांधकामे होत असून, त्यावर कारवाई करण्याकडे पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे दुर्लक्ष दिसून येते. मुंबईचा विकास ज्या वेगाने होत आहे, त्याच गतीने अनधिकृत बांधकामेही केली जात आहेत. अनधिकृत बांधकामे असो वा अनधिकृत फेरीवाले, तक्रार आली की कारवाईचा दिखावा करायचा आणि काही वेळातच कारवाई केलेल्या जागेवर अतिक्रमण होते. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा बडगा न उगारता काही भ्रष्ट अधिकारी जाणीवपूर्वक कानाडोळा करतात हेही तितकेच खरे.
मुंबईत बेकायदा बांधकाम करण्याचे धाडस सहासा कोणी स्वत:हून करत नाही. अनधिकृत बांधकाम केले आणि तक्रार झालीच तर त्यावर तोडक कारवाई होणार याची भीती मुंबईकरांमध्ये आजही आहे; परंतु लोकल भूमाफिया आणि पालिकेसह संबंधित यंत्रणेतील काही भ्रष्टाचारी यामुळेच अनधिकृत बांधकामे उभारली जातात. मुंबईत कुठलाही नवीन नियम लागू करण्याआधीच मुंबईकरांना शिस्त लावण्याच्या नावाखाली दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला जातो; परंतु हीच दंडात्मक कारवाई काही भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी कमाईची आयती संधीच असते. त्यामुळे मुंबईला शांघाई करण्याचे दिवास्वप्न दाखवण्याआधी भ्रष्टाचारमुक्त मुंबई करणे गरजेचे आहे. तर आणि तरच मुंबई भविष्यात मोकळा श्वास घेईल.
अद्ययावत सुविधा, मुंबईची शांघाई कोणाला नको आहे. मुंबईचा विकास हा प्रत्येकालाच हवा. प्रत्येक गोष्ट नियमात राहून करण्याचा इशारा मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून दिला जातो; परंतु याच पालिकेतील काही भ्रष्ट अधिकारी पैशाच्या लालसेपोटी नियमांना केराची टोपली दाखवतात. मायानगरी मुंबईत अनधिकृत बांधकामांत वाढ होत आहे. मुंबईत उभारण्यात येणारे टावर, गगनचुंबी इमारती याला मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या इमारत विभाग व अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागते. अनेक गोष्टीची पडताळणी केल्यानंतरच या यंत्रणांकडून ओसी व एनओसी दिली जाते; मात्र एखादी घटना घडल्यावरच कळते की, कुठलाही पाहणी न करता संबंधित यंत्रणांनी रीतसर परवानगी दिली आहे. याचाच अर्थ काही पैशांसाठी काही भ्रष्ट अधिकारी सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळत आहेत, हे कटू सत्य नाकारता येणार नाही.
