मुंबई : भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची सत्ता असलेल्या सर्व २१ राज्यांमध्ये २०२९पूर्वी समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी व्यक्त केला. धर्माच्या आधारावर भेदभाव न करता सर्वांसाठी वैयक्तिक कायद्यांची समान चौकट निर्माण करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत शहा म्हणाले, "आम्ही अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू केला आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची सत्ता असलेल्या सर्व २१ राज्यांमध्ये २०२९पूर्वी यूसीसी लागू करू, असा मला विश्वास आहे."
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त महिनाभर चालणाऱ्या 'सेवा संकल्प अभियान'च्या तयारीसाठी शहा मुंबईत आले होते. या अभियानाच्या माध्यमातून देशभरात जनसेवा आणि विकासाशी संबंधित विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असून, एनडीए सरकारच्या कामगिरीची माहितीही जनतेपर्यंत पोहोचविली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या अभियानात १२ कलमी कार्यक्रमाचा समावेश आहे. त्यामध्ये रक्तदान शिबिरे, 'नमो सेवा', कृतज्ञता कार्यक्रम, संगीत व नाट्य सादरीकरणे, अंगणवाडी सेवा, 'सेवा ज्योती कलश यात्रा', वडनगर-वाराणसी आणि वाराणसी-वडनगर यात्रा तसेच 'सेवा सेतू' अभियानाचा समावेश आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना ब्लॉक आणि तालुका पातळीपर्यंत जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत.
राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत सरकारच्या कामगिरीचा उल्लेख करताना शहा यांनी सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक आणि 'ऑपरेशन सिंदूर'चा दाखला दिला. दहशतवादाविरोधात सरकारने 'शून्य सहनशीलते' चे धोरण स्वीकारले असून, सर्वच क्षेत्रांमध्ये सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोदी सरकारच्या प्रमुख निर्णयांचा आणि उपलब्धींचा उल्लेख करताना शहा यांनी कलम ३७० रद्द करणे, अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी आणि चांद्रयान-३ मोहिमेचे यश यांचा दाखला दिला. रेल्वे नेटवर्कचे आधुनिकीकरण तसेच पायाभूत सुविधा आणि विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
नक्षलवाद आणि ईशान्य भारतातील परिस्थिती यांसारख्या अनेक दशकांपासून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील गंभीर आव्हानांवर सरकारने प्रभावीपणे काम केल्याचा दावा शहा यांनी केला.
आर्थिक आघाडीवर बोलताना शहा म्हणाले की, भारत 'फ्रेंजाइल फाइव्ह' अर्थव्यवस्थांच्या यादीतून बाहेर पडून जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये पोहोचला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील ७.८ टक्के जीडीपी वाढीचा उल्लेख करत त्यांनी प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत सध्या आघाडीवर असल्याचे सांगितले.
बेकायदा स्थलांतराच्या मुद्द्यावरही शहा यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. देशात घुसखोरी करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख पटवून त्याला देशातून बाहेर काढले जाईल, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
