अधीश बंगल्याचा अनियमित भाग नियमित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला. न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने पहिला अर्ज पालिकेने फेटाळून लावला असताना दुसर्‍या अर्जावर सुनावणी कशी घेता येईल? या संदर्भात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देताना २३ ऑगस्टपर्यंत राणेंच्या बंगल्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले.
अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांच्या वतीने उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी अधीशच्या विद्यमान संरचनांचे नियमितीकरण आणि फेरफार यासंबंधीच्या विविध तरतुदींची माहिती राणेंच्या वतीने अॅड. शार्दूल सिंग आणि अॅड. प्रेरणा गांधी यांनी न्यायालयाला दिली, तसेच कायद्यातील बदल किंवा भौतिक परिस्थितीचा नवीन अर्जाचा विचार केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
