मुंबई : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आदिवासी समाजातील युवक-युवतींमध्ये तंत्रज्ञानाधारित उद्योजकता विकसित करण्याच्या मुंबई विद्यापीठाच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या धर्मवीर आनंद दिघे ठाणे उपपरिसरात ‘निधी इन्क्लुझिव्ह टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्युबेटर’ स्थापनेस केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली आहे.
मुंबई विद्यापीठाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने मंजुरी दिली आहे. सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या प्रकल्पातून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आदिवासी उद्योजकतेला चालना देण्यात येणार आहे.
ठाणे तसेच परिसरातील जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आदिवासी समाजाची मोठी लोकसंख्या असून, या समाजातील युवकांना तंत्रज्ञानाधारित उद्योग उभारण्यासाठी सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
