जनआरोग्य योजनेत ५ लाखांपर्यंत उपचार, येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार प्रस्ताव

आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्याच्या धर्तीवर ही योजना आखली आहे. या योजनेत आणखी ५०० रुग्णालयांचा समावेश केला आहे
जनआरोग्य योजनेत ५ लाखांपर्यंत उपचार, येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार प्रस्ताव

राज्यातील जनतेसाठी अत्यंत जीवनावश्यक असलेल्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत विमा संरक्षण दीड लाखावरून ५ लाख करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याच्या आरोग्य खात्याने याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला असून, तो येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाणार आहे. तसेच या योजनेत ९९६ ऐवजी १३०० आजारांवर उपचार मिळणार आहेत.

आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्याच्या धर्तीवर ही योजना आखली आहे. या योजनेत आणखी ५०० रुग्णालयांचा समावेश केला आहे. आता रुग्णालयांची संख्या १५०० वर नेण्यात आली आहे.

महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना २०१२ पासून अंमलात आहे. गरजू रुग्णांना खासगी रुग्णालयात या योजनेंतर्गत उपचार मिळतात. २.२ कोटी नागरिकांसाठी राज्य सरकार दरवर्षी १७०० कोटी रुपये प्रीमियम देऊ करते. विम्याची रक्कम ५ लाखांपर्यंत नेल्यास अनेक आजारांवर उपचार मिळू शकतात. त्याचा मोठा फायदा गरीब कुटुंबांना मिळू शकेल. सध्या ही मर्यादा १.५ लाख रुपये आहे.

राज्य सरकारने आणखीन नवीन आजारांचा समावेश या योजनेत करण्याचे ठरवले आहे. त्यात हृदय शस्त्रक्रिया, यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया, महत्त्वाच्या अस्थिरोग शस्त्रक्रियांचा समावेश असेल. यासाठी १०७ तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली आहे. ती समिती आणखीन कोणत्या आजारांचा समावेश करावा, याबाबत सूचना करणार आहेत.

५४ लाख लाभार्थी : १५ हजार कोटी खर्च

आतापर्यंत महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत ५४ लाख जण लाभार्थी झाले असून, १५ हजार कोटी रुपये खर्च झाले. गेल्यावर्षी मुंबईत ४.४१ लाख लाभार्थ्यांवर उपचार करण्यात आले. त्यात १६३८ कोटी खर्च झाले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

आरोग्य तज्ज्ञांकडून स्वागत

राज्य सरकारकडून महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेची विमा मर्यादा वाढवण्याच्या निर्णयाचे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्वागत केले. मात्र, या योजनेत आणखी रुग्णालये सामील व्हायला हवीत. कारण ग्रामीण व आदिवासी भागात राहणाऱ्या रुग्णांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास त्यांना शेकडो किमी अंतर कापावे लागते.

या योजनेबाबत जागरूकतेची गरज आहे. कारण ही योजना कॅशलेस असूनही अनेकांना त्यांच्या खिशातून जादा पैसे भरावे लागतात. गरीब रुग्णांना या योजनेचा लाभ घेता येण्यासाठी सरकारने प्रत्येक पॅनेल केलेल्या रुग्णालयांमध्ये सल्लागार नेमले पाहिजेत, ज्यात बहुतांश महत्त्वाच्या आजारांचा समावेश आहे,” असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in