मुंबई : सरकारी वकील म्हणून हजर राहण्यासाठी बोगस कागदपत्रे सादर करून फसवणूक केल्याप्रकरणी सरकारी वकिलासह चौघांविरुद्ध मरिन ड्राईव्ह पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. त्यात सरकारी वकील शेखर जगताप, बिल्डर श्यामसुंदर अग्रवाल, शरद अग्रवाल आणि किशोर भालेराव यांचा समावेश आहे. या गुन्ह्यांचा तपास लवकरच गुन्हे शाखेकडे दिला जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
बिल्डर संजय पुनामिया यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा नोंदवला आहे. तीन वर्षांपूर्वी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासह इतर आरोपींविरुद्ध पंधरा कोटी रुपयांच्या खंडणीप्रकरणी मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. एका गुन्ह्यांचा तपास गुन्हे शाखेच्या वांद्रे युनिटकडे होता. याच गुन्ह्यांत जुलै २०२१ रोजी संजय पुनामिया यांना मरिनड्राईव्ह पोलिसांनी अटक केली होती. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. त्यांच्या अटकेनंतर सरकारी वकील शेखर जगताप हे श्यामसुंदर अग्रवाल याची बाजू मांडण्यासाठी २२ जुलै २०२१ रोजी लोकल कोर्टात हजर झाले होते. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी कोर्टात एक पत्र सादर करून त्यांची या खटल्यात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाल्याचे सांगितले होते. अशाच अन्य एका गुन्ह्यात त्यांची सरकारी वकील नियुक्ती झाल्याचा दावा शेखर जगताप यांनी केला होता. त्यांनी कोर्टात सरकारी वकील म्हणून त्यांची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयात आठ सुनावणीत त्यांनी हजेरी लावली होती. श्यामसुंदर अग्रवालसह इतर आरोपींना मदत करण्यासाठी सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी अडथळे निर्माण केले होते, असा आरोप संजय पुनामिया यांनी केला आहे. या घटनेनंतर त्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून जगताप यांना विशेष सरकारी वकील म्हणून हजर राहण्यासाठी नेमलेल्या प्रकरणाची माहिती मागितली होती. यावेळी गृहविभागाकडून ऑगस्ट २०२३ रोजी त्यांना उत्तरात मरिन ड्राईव्ह आणि गुन्हे शाखेत दाखल असलेल्या खंडणीच्या दोन गुन्ह्यांत शेखर जगताप यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केल्याचे सांगितले. किल्ला कोर्टातील या दोन्ही प्रकरणात त्यांची हजेरी मर्यादित होती. मात्र विशेष सत्र न्यायालयात हजर राहून शेखर जगताप यांनी न्यायालयासह राज्य शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप पुनामिया यांनी केला.
