मुंबई : भारतातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये पहिल्यांदाच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात (डीआरपी) आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण व नोंदणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापराचा उद्देश हा प्रकल्पाची अंमलबजावणी अचूक, पारदर्शक आणि कार्यक्षमपणे होणे यासाठी आहे.
साधारणतः, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) प्रकल्पांचे सर्वेक्षण हे टोटल स्टेशन सर्व्हे आणि दस्तऐवजांची पडताळणी यांसारख्या पद्धतींवर अवलंबून होते. मात्र, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात ड्रोन, लाईट डिटेक्शन अँड रेंजिंग (लायडार) तंत्रज्ञान आणि मोबाईल ॲप्लिकेशन्सचा वापर करून माहिती डिजिटल पद्धतीने गोळा करण्यात येते आणि नंतर तिचे विश्लेषण केले जाते. यामुळे धारावीचे “डिजिटल ट्विन” प्रारूप तयार होत आहे. म्हणजेच धारावीचे आभासी प्रतिरूप, जे माहितीचे सखोल विश्लेषण करण्यासाठी व निर्णय प्रक्रिया सुयोग्य करण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे," अशी माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाशी (डीआरपी-एसआरए) संबंधित अधिकाऱ्याने दिली.
'लायडार' हे रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानावर आधारलेले आहे. जे वेगाने भू-स्थानिक डेटा गोळा करते. यात लेसर लाईटद्वारे अंतर मोजले जाते आणि भूभाग, इमारती आणि वस्तूंचे अचूक थ्रीडी प्रतिरूप तयार करण्यात येते.
फील्ड सुपरवायझर्सची महत्त्वाची भूमिका
फील्ड सुपरवायझर्स धारावीतील रहिवाशांना योग्य कागदपत्रे पोहोचवण्याच्या कामात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. सर्व कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर, रहिवाशांना डीआरपी- एसआरए अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसह एक पावती दिली जाते आणि पुढील टप्प्यांची देखील माहिती दिली जाते. ज्या रहिवाशांकडे त्या वेळी कागदपत्रे उपलब्ध नसतात, त्यांना ती जमा करण्यासाठीचे मार्गदर्शन केले जाते.
धारावीचे आभासी प्रतिरूप
“डिजिटल ट्विन” म्हणजे धारावीचे आभासी प्रतिरूप असून ते या प्रकल्पातील विविध टप्प्यांवर डेटा गोळा करून त्याच्या विश्लेषणाची प्रक्रिया सोपी करत आहे, अशी अधिकची माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाशी (डीआरपी-एसआरए) संबंधित अधिकाऱ्याने दिली. त्यांच्या मते, रहिवाशांची निवासी पात्रता ठरवताना आणि वाद मिटवण्यासाठी हे डिजिटल मॉडेल प्रभावी ठरणार आहे. मात्र, ही आधुनिक सर्वेक्षणाची प्रक्रिया आव्हानात्मक आहे. कारण, धारावीतील काही रहिवाशांना फसवणूक किंवा डेटा दुरुपयोगाची भीती वाटत असल्याने, डीआरपी- एसआरए टीमकडून व्यापक माहिती, शिक्षण आणि संवाद कार्यक्रम (आयइसी) सध्या राबवले जात आहेत. यामध्ये रहिवाशांसोबत बैठका घेणे, पत्रके वाटणे, कॉल सेंटरद्वारे माहिती देणे, रहिवाशांना सर्व्हे प्रक्रियेची सविस्तर माहिती देणे याचा समावेश आहे. ही सर्व प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी डीआरपी- एसआरएचे अधिकारी लक्ष ठेवून आहेत.
