वसईतील कोळीवाड्यांना गावठाणाचा दर्जा; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश

वसई तालुक्यातील कोळीवाड्यांना अधिकृत गावठाणचा दर्जा देण्यासह तेथील नागरिकांचे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न कायमचे सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर, येथील कोळीवाड्यांना गावठाण दर्जा देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.
चंद्रशेखर बावनकुळे
चंद्रशेखर बावनकुळे
Published on

मुंबई : वसई तालुक्यातील कोळीवाड्यांना अधिकृत गावठाणचा दर्जा देण्यासह तेथील नागरिकांचे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न कायमचे सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर, येथील कोळीवाड्यांना गावठाण दर्जा देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

वसईतील कोळीवाड्यांच्या प्रश्नावर बावनकुळे यांनी बुधवारी बैठक घेतली. यावेळी कोळीवाडा आणि गावठाण परिसरातील रहिवाशांना मोठा दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले. १ जानेवारी २०११ पूर्वीची १५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी बांधकामे नियमित करण्यात यावीत. मात्र, या निश्चित केलेल्या मुदतीनंतर झालेली अनधिकृत अतिक्रमणे तातडीने निष्कासित करावीत, अशा सूचना बावनकुळे यांनी केल्या. गावठाण तसेच कोळीवाड्यातील रहिवाशांना त्यांच्या हक्काच्या घरांची मालकी मिळवून देण्यासाठी तिथल्या घरांखालील जमिनी संबंधित रहिवाशांच्या नावे करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील. ज्या स्थानिक रहिवाशांच्या जमिनींचा मालकी हक्क सध्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे आहे, अशा प्रॉपर्टीचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या जमिनींबाबतचा प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच पोर्ट ट्रस्टच्या प्रशासनासोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन योग्य तो तोडगा काढला जाईल, अशी हमीही बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.

या बैठकीला आमदार स्नेहा दुबे -पंडित तर पालघरच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कोळीवाड्यांचे योग्य सीमांकन करण्याचे निर्देश

अनेक कोळीवाड्यांच्या सीमांची स्पष्ट नोंद नसल्याने अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात, यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या अडचणी दूर करण्यासाठी गावठाण घोषित करण्यापूर्वी संबंधित कोळीवाड्यांचे योग्य सीमांकन करून भूमी अभिलेख विभागामार्फत त्यांची तातडीने मोजणी करण्यात यावी, असे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in