वसई : वसई न्यायालयात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुमारे ७० हजार प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यासाठी किमान ३५ ते ४० न्यायाधीशांची आवश्यकता असताना सध्या केवळ १५ न्यायाधीशांच्या माध्यमातून कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी वाढीव न्यायालये सुरू करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. या मागणीची दखल घेत प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश आर. डी. सावंत यांनी तातडीने तीन वाढीव न्यायालये सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार येत्या सोमवारपासून जुने प्रांत कार्यालय येथील तीन खोल्यांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात ही न्यायालये सुरू करण्यात येणार आहेत.
न्यायालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश शिरसाळकर, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश बेहेरे,ठाणे न्यायालयाचे न्यायालयीन प्रबंधक सोनावले, बांधकाम विभागाचे अधीक्षक भगवान पाटील, वसई न्यायालयीन अधीक्षक मिसाळ तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता संजय यादव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सुट्टीच्या दिवशीही काम केले. निधीअभावी अडचण निर्माण झाल्याने वकिलांच्या शिष्टमंडळाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे सदस्य ॲड. संग्राम देसाई यांच्या माध्यमातून आमदार रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले.
कंटेनर न्यायालयीन कक्ष
नजीकच्या काळात आणखी पाच-सहा कंटेनर न्यायालयीन कक्ष उभारून वाढीव न्यायालये सुरू करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. अपुऱ्या जागेमुळे काही गैरसोय होणार असली, तरी प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी ही न्यायालये महत्त्वाची ठरणार असल्याने पक्षकार व वकिलांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन वकील संघटनांनी केले आहे.
