वसई : वसई-विरार महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नगररचना विभागातील तत्कालीन उपसंचालकाला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. तत्कालीन उपसंचालक वाय. शिवा रेड्डी यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेली अटक न्यायालयाने कायदेशीर ठरवली.
वसई-विरार शहर महापालिकेतील बेकायदा बांधकामे आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली रेड्डी यांना अटक करण्यात आली होती. कारवाईविरोधातील त्यांची याचिका मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.
वाय. शिवा रेड्डी हे वसई-विरार महापालिकेत नगररचना विभागात उपसंचालक म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात डम्पिंग ग्राउंड आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर ४१ बेकायदा इमारती बांधण्यात आल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी नोंदवलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने आर्थिक अफरातफरीचा तपास सुरू केला होता. त्या तपासात ठोस माहिती हाती लागल्यानंतर रेड्डी यांना अटक करण्यात आली होती. ती अटकेची प्रक्रिया कायदेशीर असून त्यात कोणत्याही घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन झालेले नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने नमूद केले आणि रेड्डी यांची याचिका फेटाळून लावली. ईडीने तपासादरम्यान रेड्डी यांच्या मुंबई आणि हैदराबाद येथील निवासस्थानांवर छापे टाकले होते. त्यात ८.२३ कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि २३.२८ कोटी रुपये किमतीचे हिरे जडित दागिने जप्त करण्यात आले होते. जप्त केलेल्या मालमत्तेबाबत रेड्डी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रेड्डी यांना न्यायालयीन कोठडीतच राहावे लागणार आहे.
