मुंबई : मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) प्रमाणेच आर्थिक केंद्र म्हणून प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांजवळील सरकारी जमीन ओळखून विकसित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी अधिकाऱ्यांना दिले. कांदळवनांचे संवर्धन करीत वर्सोवा ते भाईंदर सागरीकिनारा उत्तर वाहिनी रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत केली.
सागरी किनारा रस्त्यांच्या कामांमुळे बाधित होणाऱ्या कांदळवनापेक्षा अधिकचे कांदळवन वाढविण्यात यावे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या एकाच वेळी घेण्यात याव्यात. प्रकल्प निश्चित केलेल्या डिसेंबर २०२८ कालावधी पर्यंत पूर्ण करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रस्तावित वर्सोवा ते भाईंदर कोस्टल रोड (उत्तर कनेक्टर) बाबत आढावा बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवताना, मुख्यमंत्र्यांनी वेळेवर परवानग्या आणि पर्यावरणीय संवर्धनावर भर दिला, ज्यामध्ये भरपाई देणारे खारफुटीचे वृक्षारोपण समाविष्ट आहे.
प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे प्रचंड विकासाची क्षमता निर्माण होते. अशा भागातील सरकारी जमीन राखून ठेवली पाहिजे आणि बीकेसी सारख्या नवीन आर्थिक केंद्रांमध्ये रूपांतरित केली पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले.
या रस्ता कामासाठी १६५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यामध्ये बहुतांशी शासकीय जमीन आहे. प्रकल्पाकरिता शासकीय जमीन हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही यंत्रणांनी पुढील १५ दिवसात पूर्ण करावी. वर्सोवा येथील मत्स्य व्यवसाय विभागाची प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी जागाही पाठपुरावा करून प्राप्त करून घ्यावी. या सागरी किनारी मार्गाला मढ ते वर्सोवा जोड मार्ग एम.एम.आर.डी.ए सोबत समन्वय ठेवून तयार करावा. हा सागरी किनारी रस्ता निर्माण करतानाच यावर जाहिरातींसाठी फ्लेक्स, होर्डिंगच्या संबंधाने नियोजन करावे, यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करावी. जाहिरातींच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनावरील खर्चासाठी तरतूद करता येईल, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी प्रकल्पामुळे बाधित खारफुटींना अतिरिक्त वनीकरण करून भरपाई देण्यात यावी, असे निर्देश दिले. विलंब टाळण्यासाठी सर्व आवश्यक पर्यावरणीय आणि बांधकाम परवानग्या एकाच वेळी मिळवल्या पाहिजेत आणि प्रकल्प डिसेंबर २०२८ च्या निर्धारित मुदतीत पूर्ण केला पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले.
एक व्यापक योजना आखण्यासाठी एक सक्षम सल्लागार नियुक्त करावा. जाहिरातींमधून मिळणारा महसूल रस्त्यांच्या देखभाल आणि व्यवस्थापनासाठी वापरला जावा, असे ते म्हणाले.
प्रकल्पासाठी अंदाजे १६५ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी बहुतेक जमीन सरकारी आहे आणि संबंधित विभागांना जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया १५ दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वर्सोवा येथील मत्स्यव्यवसाय विभागाची इमारत बाधित झाली तर विभागाच्या समन्वयाने ती ताब्यात घेण्यासाठी पावले उचलावीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) च्या समन्वयाने मढ ते वर्सोवा हा जोडणारा रस्तादेखील विकसित करावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कोस्टल रोडच्या बाजूने होर्डिंग्ज आणि फ्लेक्स बोर्ड यासारख्या जाहिरात पायाभूत सुविधांसाठी नियोजन करण्याचेही फडणवीस यांनी सुचवले.
वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडचा मुख्य भाग २६ किलोमीटर लांबीचा असेल. तर कनेक्टर रोडसह एकूण नेटवर्क ६३ किलोमीटर असेल. हा प्रकल्प सहा कामांच्या पॅकेजेसमध्ये विभागला गेला आहे आणि निविदा प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारी मार्ग
या सागरी किनारी मार्गाचा मुख्य रस्ता २६ किलोमीटर लांबीचा आहे. या रस्त्याची जोडमार्गांसह एकूण लांबी ६३ किलोमीटर आहे. सागरी किनारी प्रकल्पाचे काम सहा टप्प्यात करण्यात येणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी एकूण १६५ हेक्टर जमीन लागणार आहे.
