मुंबई : प्रस्तावित वर्सोवा-भाईंदर सागरी मार्गासाठी ४५ हजार ६७५ खारफुटीची झाडे तोडण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. खारफुटीची झाडे किनारी धूप आणि पुरापासून नैसर्गिक संरक्षक म्हणून काम करतात. मुंबई, ठाण्यासाठी खारफुटींचे पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्व आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हितासाठी क्रमप्राप्त असल्याचे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत खारफुटी नष्ट केली जाऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या एका खंडपीठाने 'बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल ॲक्शन ग्रुप'ची जनहित याचिका सप्टेंबर २०१८ मध्ये निकाल काढताना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रात खारफुटीची झाडे तोडण्यावर पूर्ण मनाई केली. त्याच निकालाच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई महापालिकेने आवश्यक मंजुरीसाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.
पालिकेने दिली माहिती
पालिकेने सुमारे १८,२६३ कोटी रुपयांच्या २६.३२ किलोमीटर लांबीच्या वर्सोवा-भाईंदर सागरी मार्गाच्या बांधकामासाठी परवानगी मागितली होती. यात इंटरचेंजेस, कनेक्टर आणि सहायक संरचनांसह एकूण लांबी ३३.४ किलोमीटरपर्यंत वाढली आहे. हे बांधकाम मार्च २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट आहे. बांधकाम करण्यामुळे केवळ ८४ हेक्टर इतके खारफुटीचे क्षेत्र बाधित होणार असल्याची माहिती पालिकेने दिली. त्याची नोंद घेत खंडपीठाने पालिकेला ४५,६७५ खारफुटीची झाडे तोडण्यास परवानगी दिली.
पालघरमध्ये १.३७ लाख खारफुटीची झाडे लावा
या बदल्यात पालिकेने पुढील दहा वर्षे दरवर्षी पालघर जिल्ह्यात १.३७ लाख खारफुटीच्या झाडांची लागवड आणि देखभाल करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले तसेच या निर्देशाचे पालन न केल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई केली जाईल, असा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.
