मुंबई : आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि गोपीचंद पडळकर यांच्या समर्थकांत विधानभवनाच्या लॉबीत झालेल्या हाणामारीचे पडसाद शुक्रवारी विधान परिषदेत उमटले. अधिवेशन काळात विधान भवनात प्रवेश मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेला पास ५ ते १० हजार रुपयांना मिळत असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केला. यावरून मंत्री शंभूराज देसाई आणि ठाकरे सेनेचे आमदार अनिल परब यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी झाली. या पार्श्वभूमीवर सभापती राम शिंदे यांनी या संपूर्ण प्रकाराची नि:पक्ष चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधीमंडळात झालेल्या घटनेबाबत २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडला. यावेळी बोलताना दानवे म्हणाले की, आव्हाड व पडळकर सर्मथकांनी केलेला राडा विधिमंडळासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक येत असल्याने संसदीय परंपरेला ठेच लागली आहे. हा प्रकार निषेधार्थ असला तरी, पोलीस एकांगी कारवाई करताना दिसत आहेत. एक पोलीस तर त्या घटनेतील एका व्यक्तीला विधानभवनाच्या आवारात तंबाखू मळून देतो आहे. कोणत्या राज्याचे आपण अनुकरण करत आहोत, असा प्रश्न दानवे यांनी यावेळी उपस्थित केला. तसेच विधानभवन सर्वोच्च आहे. सर्वांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सदस्य शशिकांत शिंदे म्हणाले की, सभापतींनी गेटपास बंद करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतरही गेटपास देण्यात आले. हे पास कुणी दिले? त्याची चौकशी करावी. विधान भवनाच्या परिसरात इतकी गर्दी कशी आली? मकोका, गुन्हेगारी वृत्तीची लोक कायद्याला धाब्यावर बसवून आत येत आहेत. अधिवेशन काळात प्रवेशासाठी पैसे घेतले जातात. ५ ते १० हजार रुपयांना पास विकले जात आल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. एका मंत्र्याने कार्यकर्त्याला पास मिळणार नसल्याचे सांगितले होते. तोच कार्यकर्ता मंत्र्यांसमोर उभा राहिला, हा प्रसंगही शिंदे यांनी सांगितला. यावर आमदार प्रविण दरेकर, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आक्षेप घेत, आरोप खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. परब यांनी "पास कसे आणि कुठून विकले जातात, याची सर्व माहिती आमच्याकडे आहे", असे ठणकावले. यावर देसाई यांनी पुरावा द्यावा, कारवाई करू, असे प्रत्युत्तर दिले.
‘विधिमंडळाचा स्तर खालावू नये’
संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रकरणावर नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, विधिमंडळाचा स्तर खाली जाऊ नये, विधानमंडळाच्या प्रतिष्ठेला तडा जाऊ नये, सर्वांनी संयम राखावा.
