मुंबई : परदेशात फरार झालेला उद्योगपती विजय मल्ल्या याच्याकडे बँकांच्या समूहाचे अजूनही ८,७५१ कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज देणे बाकी आहे, अशी माहिती स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे. किंगफिशर एअरलाइन्स प्रकरणाशी संबंधित मालमत्ता जप्तीला आव्हान देणाऱ्या त्याच्या याचिकेला विरोध केला आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, एसबीआयने म्हटले आहे की, ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, कायदेशीर आणि इतर खर्च वगळून एकूण थकबाकी ८,७५१.८६ कोटी रुपये होती. वसुलीची कारवाई सुरू असून अद्याप मोठी रक्कम वसूल होणे बाकी आहे.
किंगफिशर एअरलाइन्स प्रकरणाशी संबंधित सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) मनी लॉड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेबाबत सत्र न्यायालयाच्या डिसेंबर २०१९ च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या माल्याच्या फौजदारी अर्जात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. बँकेने न्यायालयाला माहिती दिली की, सध्याच्या कारवाईचा भाग असलेले ५२,८४,९७८ समभाग सुरक्षित असून त्यांची विक्री केली नाही. हे समभाग इंडीच्या मनी लॉड्रिंग तपासाच्या कक्षेत येणाऱ्या मालमत्तांपैकी एक आहेत आणि कारवाईदरम्यान ते जप्त करण्यात आले होते.
प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, मल्ल्याच्या मालमत्ता जप्त केल्यामुळे बँकांना त्यांची थकबाकी वसूल करणे अशक्य झाल्याने समूहाने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी बँकांचा अर्ज मंजूर केला, ज्यामुळे कायद्यानुसार वसुलीसाठी मालमत्ता परत मिळवण्याची मुभा मिळाली.
न्यायालयाने वसुलीसाठी ठरवून दिलेली रक्कम कोटींच्या घरात आहे," असे एसबीआयने स्पष्ट केले आणि वसुलीची आवश्यक कारवाई अद्याप सुरू असल्याचे सांगितले. बँकेने मल्याचा फौजदारी अर्ज 'पूर्णपणे चुकीच्या गृहितकावर आधारित' असल्याचे म्हटले असून तो फेटाळून लावण्याची विनंती केली आहे. बँकांनी पैसे वसूल केल्यामुळे मल्याविरुद्धची फौजदारी आणि मनी लॉड्रिंगची कारवाई संपत नाही, या ईडीच्या भूमिकेच्या पाश्र्वभूमीवर ही घडामोड समोर आली आहे.
बँकांना मालमत्ता परत करणे ही एक स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया आहे आणि त्यामुळे किंगफिशर एअरलाइन्सशी संबंधित कर्जाचा गैरवापर आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर कोणताही परिणाम होत नाही, असे वकील आशिष मेहता यांच्यामार्फत एजन्सीने स्पष्ट केले आहे.
तात्पुरत्या स्वरूपात १०,२६९.९६ कोटी वसूल
एसबीआयने सांगितले की, समूहाने तात्पुरत्या स्वरूपात १०,२६९.९६ कोटी रुपये वसूल केले आहेत, ज्याच्या बदल्यात बँकांकडून हमीपत्र देण्यात आले आहे. तसेच, कर्ज वसुली न्यायाधिकरणात दावा दाखल करण्यापूर्वी ५४४.५८ कोटी रुपये वसूल केले, तर कायदेशीर आणि इतर खर्च वगळून ८,१३५.६३ कोटी रुपये वसूल करणे बाकी होते.
वादाची वाच्यता सोशल मीडियावर नको
यापूर्वीच्या एका सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने ईडीचे प्रतिज्ञापत्र सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ' X 'वर पोस्ट करण्याच्या माल्याच्या निर्णयावरही ताशेरे ओढले होते. न्यायालयाने मल्याच्या वकिलांना सल्ला दिला की, त्यांनी मल्याला सोशल मीडियावर या वादाची वाच्यता करू नका असे सांगावे, कारण असे करून तो 'स्वतःचाच खटला कमकुवत करत आहे. ईडीने न्यायालयाला सांगितले होते की, हे प्रतिज्ञापत्र मल्याच्या कायदेशीर पथकाला ईमेलद्वारे पाठवण्यात आले होते, त्यानंतर त्याने ते एजन्सीने वर्णन केलेल्या अपमानास्पद शेहऱ्यांसह अपलोड केले.
