मुंबई : विलेपार्ले येथील जैन मंदिराचे पुढील पाडकाम तत्काळ थांबवा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. पालिकेने सुरू केलेल्या पाडकामाच्या कारवाईला आव्हान देत श्री १००८ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ट्रस्टच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी पाडकामाची पुढील कारवाई तूर्तास थांबवण्याचे आदेश देत याचिकाकर्त्या ट्रस्टला दिलासा दिला. याप्रकरणी ३० एप्रिलला पुढील सुनावणी निश्चित केली.
विलेपार्लेतील जैन मंदिराचे पाडकाम सुरू केल्यानंतर पालिका प्रशासनाविरुद्ध पडसाद उमटले आहेत. यादरम्यान न्यायालयाने मंदिर पाडकाम थांबवण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे. ट्रस्ट त्यांचा अर्ज नाकारण्यामागील तर्कशुद्ध आदेश मिळवण्यास पात्र असून त्यांच्या अपिलावर सुनावणी घेण्याचाही अधिकार आहे. त्यामुळेच त्यांच्या अपिलांवर सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत मंदिराला तात्पुरते संरक्षण देणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. जैन मंदिराला नोटीस जारी करण्यात आली आणि त्याआधारे पालिकेने पाडकामाची कारवाई सुरू केली आहे.
अधिकाऱ्यावरील कारवाईबाबत पालिका अभियंत्यांची नाराजी
जैन मंदिरावर कारवाई करण्याच्या प्रकरणात पालिका अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आल्याची घटना घडल्याने पालिका अधिकारी आणि अभियंत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पालिका प्रशासनाने वेळोवेळी बेकायदेशीर धार्मिक बांधकामांवर कारवाई केली आहे आणि आजही करत आहे, अशी भावना पालिका कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
जैन मंदिराचे बांधकाम बेकायदेशीर होते, त्यावर न्यायालयाने कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर कारवाई केल्यावर पालिका अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जात असेल तर आम्ही काम कसे करावे, अशा प्रतिक्रिया पालिकेचे अधिकारी आणि अभियंता यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
कारवाई कशी केली?
विलेपार्ले (पूर्व) परिसरातील नेमिनाथ सहकारी आवास इमारतीच्या शेजारी, कांबळीवाडी परिसरामध्ये जुने जैन मंदिर होते. या मंदिरावर मुंबई मनपाच्या बांधकाम पथकाने १६ एप्रिल रोजी कारवाई करत मंदिर जमीनदोस्त केले. याप्रकरणी पालिका प्रशासनाने महापालिका कायद्याच्या कलम ५३ नुसार ४ फेब्रुवारी २००५ रोजी अनधिकृत जैन मंदिर तोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. यावेळी शहर दिवाणी न्यायालयाने १५ एप्रिल २००८ रोजी जैन मंदिरावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयानेदेखील २९ एप्रिल २०११ रोजी जैन मंदिर पाडण्याचे आदेश दिले होते.
