पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे महाराष्ट्र शासनच शाश्वत उत्तराधिकारी राहणार आहे का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य शासनाला उद्देशून केला. पंढरपूर मंदिर अधिनियम १९७३ या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि राज्यसभेचे माजी सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंढरपूर मंदिर अधिनियम १९७३ या कायद्याला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या कायद्यामुळे पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या व्यवस्थापनाचे सर्व हक्क शासनाला मिळाले आहेत. सुब्रमण्यम स्वामींच्या या याचिकेवर सध्या न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमेार सुनावणी सुरू आहे. सुब्रमण्यम स्वामी या सुनावणीदरम्यान स्वत: न्यायालयात हजर होते. त्यांनी भारतीय संविधानातील कलम ३१ (a) (i) (b) राज्याला एखादी संपत्ती मर्यादित काळासाठी व्यवस्थापनाकरिता ताब्यात घेण्याची परवानगी देते.
जनतेच्या हितासाठी किंवा त्या संपत्तीचे नीट व्यवस्थापन व्हावे, यासाठी सरकारला ही परवानगी देण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद स्वामी यांनी केला. तेव्हा न्या. गंगापूरवाला यांनी तो हक्क शाश्वत किंवा कायमस्वरूपी नसून तसे झाल्यास असंविधानिक आहे, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का, असा सवाल केला. तसे असेल तर तुम्ही इतक्या वर्षांनी हा मुद्दा का उपस्थित करीत आहात. कायद्यातील ही तरतूद तेव्हा देखील होती, अशी विचारणा न्यायाधीशांनी स्वामी यांच्याकडे केली.
तेव्हा काही व्यक्ती आपल्याकडे हा मुद्दा घेऊन आल्यानंतर जनहितासाठी आपण हे करीत असल्याचे स्पष्टीकरण स्वामी यांनी दिले. दरम्यान, अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी मंदिरावर आणखी तीन व्यक्तींनी हक्क सांगितला होता. मात्र, त्यांचा दावा न्यायालयात उभा राहिला नाही. तसेच संविधानाच्या कलम २६ अंतर्गत धार्मिक स्थळांबाबत एक निकाल आला आहे. यामुळे हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारधीन आहे. परिणामी उच्च न्यायालयाने स्वामी यांच्या याचिकेवरील पुढील सुनावणीसाठी ५ जुलै ही तारीख दिली.
