मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्‍या जलवाहिन्यांच्या शेजारी उभारण्यात आलेली बेकायदा अतिक्रमण रोखण्यास अपयशी ठरलेल्या पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने वेळोवळी न्यायालयाने आदेश देऊनही सुस्त प्रशासन आजही ढीम्मच आहे. अशा शब्दांत संताप व्यक्त करत आता जलवाहिन्यांच्या परिसरातील झोपडीधारकांचा प्रश्न सोडवताना व्यापक जनहित विचारात घेण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने तानसा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्यावर कोर्ट रिसीव्हर नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.
सायन-प्रतीक्षानगर येथील सावित्रीबाई फुले वसाहतील २६ कुटुंबे तसेच पंचशीलनगर येथील २८५ रहिवाशांनी पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाचे धाव घेत ॲड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्या रहिवाशांचे सध्याच्याच परिसरात एसआरए योजनेत पुनर्वसन करण्याची तयारी नवीन विकासकाने दर्शवली. याचिकाकर्त्या रहिवाशांच्या वस्तीखालून जात असलेली पाइपलाईन अन्यत्र हटवली जाऊ शकते, आयआयटी मुंबईच्या अहवालानुसार हे शक्य आहे व त्यावर येणारा ३० कोटींचा खर्च करण्याची तयारी दर्शविली. त्या प्रस्तावावर खंडपीठाने पालिकेला भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार शुक्रवारी पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. गिरीश गोडबोले यांनी विकासकाच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यासाठी टाटा कन्सल्टन्सीची मदत घेणार असल्याचे केले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने या प्रकरणी कोर्ट रिसीव्हर नेमण्याची सूचना देत याचिकेची सुनावणी १८ एप्रिलपर्यंत तहकूब ठेवली.
