मुंबई : मुंबईला पुरविल्या जाणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी सुमारे ३४ टक्के पाण्याची गळती किंवा चोरी होते, किंवा सदोष पाणीमापकांमुळे त्याचा हिशोब लागत नाही. मुंबईत हे प्रमाण (एनआरडब्लू) तीन वर्षांपूर्वी ३८ टक्के होते. ते आणखी कमी करण्यासाठी सुमारे ९५ किलोमीटरचे बोगदे बांधण्याची पालिकेची योजना आहे.
मुंबई महापालिका हद्दीत सध्या सात जलाशयांतून दररोज ३९५० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा केला जातो. त्यापैकी दररोज सुमारे १३४३ दशलक्ष लिटर पाण्याची चोरी तसेच गळती होते किंवा योग्य मोजणी होत नाही. या पाण्याचा कोणताही महसूल पालिकेला मिळत नाही. ज्या पाण्याचा महसूल मिळत नाही असे पाणी (नॉन रेव्हेन्यूबल वॉटर) ही पाणीपुरवठ्यातील एक प्रमुख समस्या आहे. देशपातळीवर शहरी भागांत त्याचे प्रमाण सुमारे ३२ टक्के ते ४० टक्के इतके आहे. मुंबईत तीन वर्षांपूर्वी अशा गळती- चोरीचे किंवा सदोष जलमोजणीचे (मीटरिंग) एकूण प्रमाण हे ३८ टक्के होते. पण त्यात आता चार टक्के घट झाली आहे. प्रामुख्याने ज्या भागात बोगद्यांमधून पाणी वाहून नेले जाते, त्या भागात पाणीचोरी किंवा गळतीचे प्रमाण हे नगण्य असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे गळती किंवा चोरी रोखण्याचा रामबाण उपाय म्हणून बोगद्यांकडे पाहिले जात आहे.
पाणीपुरवठा खात्याचे मुख्य अभियंता पुरुषोत्तम माळवदे यांनी सांगितले की, जलस्रोतांचे पाणी शुद्धीकरणासाठी पांजरापूर, भांडुप संकुल, विहार तसेच तुळशी येथे आणले जाते. प्राथमिक स्तरावरील व्यवस्थेत ४३ किलोमीटर लांबीच्या जलबोगद्यांचा समावेश आहे.
देखभाल, विकासाची कामे आणि अपुरे मनुष्यबळ
नव्याने विकसित भागांमध्ये नव्या जलवाहिन्या टाकणे, जुन्या-जीर्ण वाहिन्या टप्प्याटप्प्याने बदलून नव्या वाहिन्या टाकणे, अनेक सेवा जलवाहिन्यांच्या ऐवजी एकच सामाईक वाहिनी टाकणे, गळतीची ठिकाणे शोधून तत्काळ दुरुस्ती अशी कामे पालिकेचा पाणी विभाग करतो. या खात्यात सध्या ७१२ अभियंते, ६५२ प्रशासकीय अधिकारी आणि ५१४९ कर्मचारी आहेत. विविध श्रेणीतील अभियंत्यांची सुमारे ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण आहे.
