मुंबई : अलिबागमध्ये कोर्लई ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत बंगल्यांचे बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप करत भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यां सोमय्यांना चांगलेच धरेवर धरले. मुख्य न्यायमुर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमुर्ती आरिू डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने बेकायदा बांधकामाचा तपशिल मागण्यात जनहित कसले ? जनहित याचिकेचा अर्थ तुम्हाला समजतो का? काही गोष्टी उजेडात आणण्यासाठी अशाप्रकारे याचिका करणार का? यात जनतेचे हित काय आहे, अशा शब्दांत कान उपटत याचिकेमागील हेतु स्पष्ट करा, असे ठणकावले.
अलिबागमध्ये कोर्लई ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत बंगल्यांचे बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आल्याबरोबरच माजी मुख्य मंत्री शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर गैरव्यवहाराचा आरोप करणारी जनहित याचिका किरिट सोमय्या यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील एसची चिझॉय आणि अ‍ॅड. जोयेल कार्लोस यांनी याचिकेला जोरदार आक्षेप घेतला. किरीट सोमय्यांची याचिकाच तथ्यहीन असून राजकीय सूडबुद्धीने दाखल करण्यात आल्याचा दावा केला. याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत सोमय्यांच्या हेतूवरच थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तुम्हाला अशाप्रकारची याचिका दाखल करून नेमके साधायचेय तरी काय? कथित बेकायदेशीर बांधकामांचा तपशील उजेडात आणून कुठले जनहित साधणार आहात ? जनहित याचिकेचा अर्थ तुम्हाला कळतो का? असे प्रश्न खंडपीठाने केले. यावेळी सोमय्या यांच्या वतीने आम्हाला कोणाही विरोधात कारवाई करण्याची मागणी नाही; मात्र बेकायदा बांधकामाच्या कागदपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरफार करण्यात आला आहे. तो केव्हा झाला त्याचा तपशिल देण्याचा राज्य सरकारला अदेश द्या, अशी मागणी केली. यावेळी खंडपीठाने केवळ काही गोष्टी उजेडात आणण्याचा आग्रह धरत अशाप्रकारे जनहित याचिका दाखल करता येणार नाही. तुम्हाला या जनहित याचिकेमागील नेमका हेतू काय ? तो आधिी स्पष्ट करा, अन्यथा याचिकेत हस्तक्षेप केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करत सुनावणी १७ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
