मुंबई : तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कधी मार्गी लागणार? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या दोन गावांतील ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासह विविध मागण्यांसंबंधी गेली १९ वर्षे प्रलंबित याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्न उपस्थित करताना पुनर्वसनासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची सद्यस्थिती काय आहे? अशी विचारणाही राज्य सरकारकडे केली.
देशातील पहिला अणुऊर्जा प्रकल्प असलेल्या तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी पालघरमधील अकरपट्टी आणि पोफरण या दोन गावांतील शेतकऱ्यांना २००४मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने सक्तीने बाहेर काढले. पुनर्वसनासंबंधी प्रश्न सोडवले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन रिट याचिका दाखल केली, तर वर्षभरानंतर २००५मध्ये माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांनी प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका केली. या याचिकांवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मागिल सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने प्रकल्पाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष समिती नेमली होती. तसेच समितीचा अहवाल मागवला होता. त्या अनुषंगाने ॲड. जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी पुनर्वसनाचा प्रश्न वेळीच सोडवण्याच्या हेतूने विशेष समितीची एक औपचारिक बैठक आणि पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत दुसरी बैठक झाल्याचे न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले. तसचे समितीच्या कामकाजाची सद्यस्थितीबबात माहिती घेण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. याची दखल घेत खंडपीठाने समितीने शक्यतितक्या लवकर सर्व मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही केल्यास समितीच्या कामाला दाद दिली जाईल, अशी टिप्पणी करत याचिकेची सुनावणी ५ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
विशेष समिती
पुनर्वसनाचा गुंता सोडविण्यासाठी यापूर्वी २०२०मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण समिती पुनर्वसनाचा गुंता सोडवण्यात अपयशी ठरली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष समितीमध्ये कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची नियुक्ती केली त्यात अणुऊर्जा विभाग, अणुऊर्जा महामंडळ, पालघरचे जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन दल तसेच अक्करपट्टी व पोफरण गावातील प्रतिनिधी यांचा समावेश केलेला आहे.
कालमर्यादा निश्चित करा -राम नाईक
पुनर्वसनाचा मुद्दा गेली १९ वर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने आता विशेष समिती स्थापन केली आहे. ही समिती अहवाल सादर करेल. हा अहवाल सादर करण्यासाठभ कालमर्यादा निश्चित करा, अशी विनंती माजी खा. राम नाईक यांनी न्यायालयाला केली.
