एफआयआर दाखल करायला कोणाची वाट पाहता? हायकोर्टाने राज्य सरकारचे कान उपटले

याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे जर अधिकृत आणि खरी आहेत तर गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणाची वाट पाहता, असा सवाल उपस्थित करत तीन आठवड्यांत सखाल चौकशी करून अहवाल सादर करा.
एफआयआर दाखल करायला कोणाची वाट पाहता? हायकोर्टाने राज्य सरकारचे कान उपटले
Published on

मुंबई : कोरोना महामारीच्या काळात भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी आणि त्यांच्या साथीदारांनी कोरोना रुग्णांवरील उपचाराच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने कोरोना काळात मृत रुग्णांना जिवंत दाखवून घोटाळा केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसतेय, त्याचे पुरावेही आहेत. याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे जर अधिकृत आणि खरी आहेत तर गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणाची वाट पाहता, असा सवाल उपस्थित करत तीन आठवड्यांत सखाल चौकशी करून अहवाल सादर करा. या घटनेचा तपास निष्पक्षपणे करा. त्यात गैरव्यवहार आढळून आला तर तातडीने गुन्हा नोदवा, असे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले.

कोरोना महामारीच्या काळात भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी केलेल्या भ्रष्ट कारनाम्यांवर प्रकाशझोत टाकरणारी याचिका सातारा जिल्ह्यातील मायणी येथील दीपक अप्पासाहेब देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. कोरोनाच्या काळात २००हून अधिक मृत रुग्णांना जिवंत दाखवून विविध सरकारी योजनांतून निधी लाटला. सरकारने सर्व रुग्णालये, कोरोना सेंटरना मोठ्या प्रमाणावर औषधे व इंजेक्शन पुरवली असताना कोरोना ग्रस्तांकडून उपचाराचे पैसे उकळल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. याप्रकरणी जयकुमार गोरे, त्यांची पत्नी सोनिया गोरे तसेच सहभागी अन्य साथीदारांविरोधात तातडीने गुन्हे दाखल करावेत, तसेच संपूर्ण गैरव्यवहाराचा सखोल तपास उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नियंत्रणाखाली करण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in