महापालिका दर्पण
- गिरीश चित्रे
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देणे, वीजपुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवरची देणी, नवीन बसेसची खरेदी, अस्थापना खर्च यासाठी मुंबई महापालिकेने बेस्ट उपक्रमास गेल्या ८ वर्षांत ८,५०० कोटींची मदत केली. तरीही आणखी तीन कोटी द्या, बेस्ट उपक्रमाची ही मागणी मात्र पालिका प्रशासनाने नुकतीच फेटाळली आहे. आतापर्यंत दिलेल्या पैशांचे काय केले, याचा हिशेब नाही. तरीही आणखी तीन हजार कोटींची मागणी का?, गेल्या १० ते १२ वर्षांपूर्वी बेस्टच्या ताफ्यात ५ हजार बसेस अन् ४५ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करत होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत बेस्ट उपक्रमास उतरती कळा लागली असून, कर्जाचा डोंगर उभा राहिला, त्यास नेमकं जबाबदार कोण, असा सवाल मुंबईकरांच्या मनात उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
आर्थिककोंडीत अडकलेल्या बेस्ट उपक्रमाला बाहेर काढण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने सन २०१६ - १७ मध्ये आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत ८ हजार ५०० कोटींच्या घरात आर्थिक मदत ही देऊ केली आहे. परंतु आजही बेस्ट तोट्यात हेच कानी पडते. ८ मार्च २०२२ मध्ये नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर दोन ते अडीच वर्षांपासून बेस्ट उपक्रमातही प्रशासकीय राज्य आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमात 'हम करे सो कायदा' असा कारभार सुरू आहे. बेस्ट उपक्रमास पैशांची चणचण भासू लागली की, पालिका प्रशासन मदतीचा हात पुढे करत पैसे देत आली आहे; मात्र देऊ केलेल्या पैशांचे काय केले, हा हिशेब मात्र पालिकेने मागितला, तर बेस्टचे हात वर होतात. बेस्ट उपक्रम कर्जाच्या घाईत अडकला त्यास नेमकं कोण जबाबदार, हे न समजण्याइतके कोणी अज्ञानी नाही.
आर्थिक डबघाईस आलेल्या बेस्ट उपक्रमाने व ८ मार्च २०२२ च्या आधीच्या बेस्ट उपक्रमातील सत्ताधारी पक्षाने नवीन शक्कल लढवत तूट भरुन काढण्याच्या नावाखाली खासगी बसेस बेस्टच्या माध्यमातून मुंबईच्या रस्त्यांवर उतरवल्या आहेत; मात्र खासगी बसगाड्या चालवल्याने परिवहन विभागाला खरोखर आर्थिक फायदा होईल का याबाबत काहीही विचार ना अभ्यास करता भाडेतत्त्वावरील बसेस घेण्यास बेस्ट समितीने मान्यता दिली. त्यामुळे 'तेरी भी चुप मेरी भी चुप' असाच कारभार बेस्ट समिती पहावयास मिळत होता. त्यामुळे बेस्टची आर्थिककोंडी वाढण्यास प्रशासन, सत्ताधारी व विरोधी पक्ष कारणीभूत आहेत, हे कटु सत्य नाकारता येणार नाही.
मुंबईकरांची शान, दुसरी लाईफ लाईन म्हणून बेस्ट बसेसची जगभरात ओळख आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांत नियोजनाअभावी बेस्ट उपक्रम आर्थिककोंडीत सापडला असून, प्रवाशांना सुविधा देणे दूर कामगारच समस्यांनी त्रस्त झाले आहेत. कामगारांना योग्य त्या सुविधा मिळत नसल्याने नाईलाजास्तव कामगार आंदोलनाचे हत्यार उपसतो. भविष्यात कामगारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला, तर त्यांना घरचा रस्ता दाखवत कंत्राटी बसेस रस्त्यावर उतरावयाच्या अशा प्रकारचे नियोजन केले जात असल्याचे दिसून येते. परंतु बेस्ट उपक्रमातील कामगारांमुळे 'बेस्ट' जिवंत आहे, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. कामगार टिकला तर बेस्ट टिकेल याचा विचार बेस्ट उपक्रमाने करणे गरजेचे आहे. अन्यथा बेस्ट उपक्रमाचे अस्तित्व धोक्यात येईल, हेही तितकेच खरे. बेस्ट उपक्रमावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला, तो फक्त अन् फक्त राजकीय हस्तक्षेप, शून्य नियोजन प्रशासकीय कारभार यामुळे बेस्ट उपक्रमाचे चाक आर्थिक कोंडीत पंक्चर होत आहे, याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बेस्ट उपक्रमात अनेक महाव्यवस्थापक आले आणि गेले, बेस्ट कशी टिकणार याबाबत आलेल्या महाव्यवस्थापकांनी विचार केला की नाही हे सांगणे कठीण आहे. परंतु बेस्ट उपक्रमावर वाढत्या कर्जांचा डोंगर म्हणजे बेस्टचे अधिकच खोलात रुतत चालले आहे.
