मुंबई : बंदी घातलेल्या सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तूंच्या यादीत प्लास्टिक फुलांचा समावेश का करण्यात आलेला नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला विचारला.
तुम्हाला खात्री आहे का की प्लास्टिक फुले या यादीत समाविष्ट करू शकत नाही? असे विचारत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या संस्थेला केंद्राच्या भूमिकेवर उत्तर म्हणून दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्लास्टिक फुले पुनर्वापरयोग्य आहेत किंवा जैविकरित्या विघटनशील (बायोडिग्रेडेबल) आहेत का असा सवाल मुख्य न्यायाधीश आलोक अर्डे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारला.
सजावटीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक फुलांची जास्तीत जास्त जाडी साधारणतः ३० मायक्रॉन असते. केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या विविध अधिसूचनांनुसार, १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण आणि विक्रीवर बंदी आहे. यासंदर्भातील अधिसूचनांमध्ये प्लास्टिक फुलांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक फुलांवर बंदी घालावी, अशी मागणी ग्रोअर्स फ्लॉवर कौन्सिल ऑफ इंडिया (GFCI) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारला खात्री आहे का की प्लास्टिक फुले पुनर्वापर करता येतात किंवा ती बायोडिग्रेडेबल आहेत? ती फार नाजूक असतात. ती पुनर्वापर करता येतील का? असा सवाल करीत न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ दिला. ज्यामध्ये प्लास्टिक फुले प्रतिबंधित वस्तूंच्या यादीत नसल्याचे नमूद केले होते.
