मुंबई : कोरोना काळात जीवाची बाजी लावून लढलेल्या आणि ईडी, ईओडब्ल्यूच्या कारवाईचा ससेमिरा मागे लागलेल्या मुंबई महापालिका अभियंत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासंबंधी मंजुरी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याचे पालिकेने तोंडी सांगताच उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने डोक्यावर टांगती तलवार का? कारवाईला मंजुरीबाबत निर्णय घेण्यास विलंब का? पालिका स्वतःची कातडी बचावण्याचा प्रयत्न का करीत आहे? असे संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले. तसेच आम्हाला केवळ तोंडी उत्तरे नकोत, तसे आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश देत सुनावणी २४ जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली.
कोरोना काळात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिकेने मुंबई महामारीशी खंबीरपणे लढा दिला. जगभरात पालिकेच्या कामगिरीचे कौतुक झाले. मात्र नंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने महामारीशी लढलेल्या पालिका अभियंत्यांच्या मागे आर्थिक गुन्हे शाखा आणि ईडी चौकशीचा ससेमिरा लावला. यावर आक्षेप घेत पालिका अभियंत्यांतर्फे म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशन आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या वतीने अॅड. हर्षवर्धन सुर्यवंशी, अॅड. अर्थव दाते यांनी फौजदारी रिट याचिका केली आहे. या याचिकेची सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी पालिकेच्या वतीने अॅड. जोएल कार्लोस यांनी पालिका अभियंत्यांविरुद्ध खटले दाखल करण्यासाठी आवश्यक मंजुरी द्यायची की नाही, याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल, असे न्यायालयाला सांगितले. याला याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. हर्षवर्धन सूर्यवंशी यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. मागील सुनावणीवेळी पालिकेने लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते. मग अचानक भूमिकेत बदल का केला जातो? पालिका वेळाकाढू भूमिका घेऊन स्वतःची कातडी वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप केला.
त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पालिकेचे कान उपटले. तुमचे हे म्हणणे तोंडी सांगू नका. तुम्ही आणखी किती दिवस चालढकलपणा करणार? तुम्हाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे ठोस भूमिका मांडावीच लागेल, अशी ताकीद देत आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
