मुंबई : पालिका विधी अधिकाऱ्याच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशीची परवानगी मागितलेली असताना अद्याप त्यावर निर्णय का घेतला नाही? असा सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना जाब विचारला आहे. न्यायमूर्ती प्रकाश डी. नाईक आणि न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने पालिका आयुक्तांना खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विधी अधिकारी सुरेश कचेश्वर सोनवणे यांच्याकडे उत्पन्नापेक्षा बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी अ‍ॅड. निखिल कांबळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. प्रकाश डी. नाईक आणि न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी कांबळे यांच्या वतीने अ‍ॅड. संदेश मोरे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशीची परवानगी मागितलेली असताना अद्याप पालिका आयुक्तांनी परवानगी दिली नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने चौकशीची परवानगी का दिली नाही? असा सवाल उपस्थित करून आयुक्तांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
