मुंबई : मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक स्थगितीच्या मुद्यावर राज्य सरकारने अखेर हात झटकत विद्यापीठाकडे बोट दाखवले. निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतल्याचा दावा राज्य सरकारने केला तर राज्य सरकारच्या आदेशानुसार निवडणूक स्थगित केल्याची भूमिका विद्यापीठाने घेतली. दोघांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा कलगीतुरा सुरू असताना मुंबई हायकोर्टाने सिनेट निवडणूक कोणी आणि का रोखली? असा सवाल उपस्थित करत दोघांनाही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच याचिकेची सुनावणी ३ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
मुंबई विद्यापीठामध्ये गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सिनेट निवडणुका अपेक्षित होत्या. मात्र त्या काही कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यांनतर यावर्षाच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक विद्यापीठाने जाहीर केले. त्यानुसार १० सप्टेंबरला घेण्यात येणाऱ्या निवडणुका अचानक राजकीय दबावापोटी स्थगित करण्यात आल्या. निवडणुकीला दिलेली ही स्थगिती विद्यापीठ नियमांशी विसंगत असल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. सागर देवरे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. राजकुमार अवस्थी यांनी निवडणूक स्थगित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला. निवडणुकीला दिलेली स्थगिती विद्यापीठाच्या नियमांशी विसंगत आहे. विद्यापीठाला स्थगिती देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे जाहीर केलेली निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा आहे, असा दावा त्यांनी केला.
राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल वीरेंद्र सराफ यांनी स्थगितीच्या मुद्द्यावर हात झटकले. सिनेट निवडणूक १० सप्टेंबर रोजी पार पडणार होती, ती तारीख उलटून गेली आहे. मुळात या निवडणुकीला सरकारने स्थगिती दिलेली नाही. निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय विद्यापीठाचा असल्याचा दावा त्यांनी केला.
आशिष शेलार यांची दुबार नावांची तक्रार
भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी मतदारयादीत दुबार नावे असल्याच्या तक्रारीवरून राज्य सरकारने एका दिवसात मतदारयादी छाननी करून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले, अशी बाजू विद्यापीठाच्या वतीने अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी मांडली. मात्र एक लाखाहून अधिक मतदार असल्याने एक दिवसात शक्य नसल्याने निवडणूक पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार छाननी स्थापन केली. कमिटी 27 सप्टेंगरला अहवाल सादर करणार आहे. विद्यापीठाने फक्त महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या कलम ८(७) मधील तरतुदींनुसार सरकारच्या सूचनेचे पालन केले. स्थगिती आम्ही दिलेली नसल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.
