मुंबई : मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्याविरुद्ध खटला चालवणार का, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी पोलिसांना केला. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने ही विचारणा केली. तसेच राज्य सरकारला २५ ऑगस्टपूर्वी भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश देताना, ही शेवटची संधी आहे, असेही पोलिसांना बजावले.
वरळीतील बीडीडी चाळीत ३० नोव्हेंबर रोजी गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला. या स्फोटानंतर अयोग्य औषधोपचार आणि उपलब्ध सुविधांच्या अभावामुळे एका अर्भकासह चार जणांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यावेळी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना शेलार यांनी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यामुळे चांगलाच वादंग निर्माण झाला होता. त्यानंतर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी शेलार यांच्याविरोधात मरिन लाईन्स पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. शेलार यांनी जामीनासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर शेलार यांना १ लाखांचा ऑनटेबल जामीन मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर आमदार शेलार यांनी हा गुन्हा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा करत गुन्हा रद्द करावा, अशी विनंती करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे.
या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी शेलार यांच्या वतीने अ‍ॅड. रिझवान मर्चंट यांनी बाजू मांडली. शेलार यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील असून आपल्याला या खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे. तत्कालीन महापौर किशोरी पेडणेकर यांचा अपमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. वरळी बीडीडी चाळीत झालेल्या अपघातात एका लहान मुलासह चौघांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेशी संबंधित हे प्रकरण आहे. घटना घडल्यानंतर किशोरी पेडणेकर यांनी महापौर म्हणून हजेरी लावणे अपेक्षित होते. त्यांनी घटनास्थळी भेट दिली नाही म्हणून शेलार यांनी विधान केले होते. महिला सन्मानाला धक्का देण्याचा कोणताही हेतू नव्हता, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. मर्चंट यांनी केला.
सरकारची भूमिका काय आहे?
यावेळी खंडपीठाने सरकारी पक्षाच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली. घटना घडली, त्यावेळी शेलार हे विरोधी पक्षात होते. आता सरकार बदलल्यानंतर सरकारी पक्षाची नेमकी भूमिका काय आहे? शेलार यांच्याविरुद्ध खटला चालू ठेवणार का? असे प्रश्न करत खंडपीठाने पोलिसांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी पोलिसांना वेळ देत खंडपीठाने पुढील सुनावणी २५ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली. आम्हाला ठोस भूमिका घ्यायची आहे, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सरकारी पक्षाला भूमिका मांडण्यासाठी ही शेवटची संधी असल्याची समज दिली.
