मुंबई : आशिया खंडातील मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचा विकास अदानी समूहाकडून सुरू आहे. या प्रकल्पातील श्रमिक प्रकल्पग्रस्तांना हद्दपार करण्याचा डाव रचला जात आहे. या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन धारावीत न झाल्यास आम्ही सत्तेवर आल्यास या प्रकल्पाची निविदा रद्द करू. असे ठणकावतानाच मुंबईला अदानी सिटी कदापिही होऊ देणार नाही, असा इशारा शिवसेना पक्षप्रमुख (उबाठा) उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी दिला.
मुंबईत शिवसेना भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील मोठा घोळ उघड केला. यावेळी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे हेही उपस्थित होते.
धारावीचा अदानी आणि राज्य सरकार पुनर्विकास करणार आहे. पण, धारावीचा पुनर्विकास करण्याच्या नावाखाली मित्र कंत्राटदाराचे खिसे भरणे आहे. धारावीचा पुनर्विकास करताना धारावीकरांचे पुनर्वसन आहे तेथेच झाले पाहिजे. तसेच धारावीत चामड्याचे कारखाने, कपड्याचे कारखाने, कुंभार, इडली-डोसा विक्री करणारे वास्तव्य करतात. त्यांचेही पुनर्वसन तेथेच झाले पाहिजे. मित्र कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी धारावीतील स्थानिक श्रमिकांना हद्दपार करण्याचा खटाटोप सुरू आहे. या प्रकरणी गरज पडल्यास निविदा रद्द करत नवीन काढू, पण मुंबईला अदानी सिटी कदापि होऊ देणार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी इशारा दिला. ते म्हणाले की, राज्यातील महायुती सरकारने दोन वर्षांत फसव्या घोषणांचा पाऊस पाडला. मात्र मुंबईकरांच्या पदरी निराशाच आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुंबईतील उद्योगधंदे गुजरातला पळवले आहेत. आता धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली संपूर्ण मुंबई ही उद्योगपती अदानींच्या घशात घालण्याचा डाव केंद्र व राज्य सरकार रचत असल्याचे समोर आले आहे. सरकारचा हा कट उधळून लावण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
धारावीकरांना ५०० चौरस फुटांचे हक्काचे घर मिळाले पाहिजे. ही शिवसेनेची स्पष्ट भूमिका आहे. धारावी झोपटपट्टी नसून उद्योग असणारी नगरी आहे. तिथे प्रत्येक घरात छोटे उद्योग चालतात. कुंभार, इडलीवाले, चामड्याचे उद्योग आहेत. या उद्योगांचे काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित करत धारावीकरांचे पुनर्वसन तेथेच झाले पाहिजे, अशी भूमिका ठाकरे यांनी मांडली.
धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली अदानींना मोठ्या प्रमाणात टीडीआर मिळणार आहे. भविष्यात मुंबईतील अन्य ठिकाणच्या विकासासाठी विकासकांना अदानींकडे टीडीआर विकत घ्यायला जावे लागणार आहे. टीडीआरचे हक्क अदानींना देण्याचा डाव उधळून लावणार, असा इशारा ठाकरे यांनी दिला.
निविदेत टीडीआरचा उल्लेख नाही!
धारावीच्या विकासाचे काम अदानींना दिल्यानंतर निविदेत नमूद नसलेल्या तरतुदींचे अनेक फायदे दिले जात आहेत. त्यात त्यांना मोठा एफएसआय दिला जात आहे. मुळात धारावीचा प्रकल्प पाहिला तर ५९० एकरचा हा भूखंड आहे. त्यातील ३०० एकर हा गृहनिर्माणासाठी आहे. मग अन्य भूखंडात माहीम नेचर पार्क, टाटाचे पॉवरचे रिसिव्हिंग स्टेशन आहे. एकूण निविदेत कुठेही वाढीव टीडीआरचा उल्लेख नाही, याकडे ठाकरे यांनी लक्ष वेधले.
धारावीचा आराखडा कुठे आहे?
धारावीचा विकास कसा करणार याचा कुठेही उल्लेख नाही. हे सरकार अचानकपणे आपल्या लाडक्या मित्रासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून जागा अधिग्रहित करायला लागले आहेत. हा काय प्रकार आहे हे कोणासाठी करीत आहात, पण मुंबईचे इतर प्रकल्प होणार आहेत, त्या प्रकल्पांना का नख लावत आहात, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
मुंबईतील जमीन अदानीला देण्याचा डाव - पटोले
धारावीची सर्व जमीन अदानीला देण्याचा सरकारचा निर्णय आहेच. पण वरळीतील दूध डेअरीची शेकडो कोटी रुपयांची जमीन अदानींना स्वस्तात देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुंबईतील सर्व जमिनीचे अधिकारच अदानींना देण्याचे निर्देश नरेंद्र मोदी सरकारच्या माध्यमातून राज्य सरकारला येतात व महाभ्रष्ट युती सरकार त्याचे पालन करत आहे. पण कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्र व महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गुजरातला विकू देणार नाही, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ठणकावून सांगितले.
प्रकल्पाबाबतचे बोगस आरोप - राहुल शेवाळे
‘आगामी विधानसभा निवडणुका आणि पक्षाला देणगी मिळवून देण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत निराधार आरोप केले,’ अशी टीका शिवसेना उपनेते आणि माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी केली. गेल्या आठवड्यात मुंबईत जो शाही विवाह सोहळा पार पडला 'त्या' मित्राच्या हितासाठी उद्धव ठाकरे हे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आडून अदानींवर बोगस आरोप करत आहेत, असाही हल्ला शेवाळे यांनी चढविला. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना शेवाळे यांनी ही टीका केली.
