कोट्यवधी रुपये खर्चूनही मुंबईतील रस्त्यांची चाळण होते, हे करदात्या मुंबईकरांचे दुर्दैवच. खड्ड्यांच्या प्रश्नावरून विरोधकही अशी आक्रमक भूमिका घेतात की, पुढील काही महिन्यांत रस्ते खड्डेमुक्त होणारच. खड्डेप्रश्नावरून सत्ताधारी व प्रशासकीय यंत्रणेवर हल्लाबोल करायचा आणि नंतर ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असे राजकारण पाहावयास मिळते; मात्र आता खड्डेप्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयानेच मुंबई महापालिकेला झापले आहे. दस्तुरखुद्द प्रशासकीय अधिकारी म्हणून पालिका आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल यांना दुरवस्था झालेल्या २० रस्त्यांचा अहवाल करण्यास सांगते, ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. विरोधकांच्या टीकेला केराची टोपली दाखवणारी मुंबई महापालिका उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तरी मुंबईकरांना दर्जेदार व टिकाऊ रस्ते मिळतील, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
कोट्यवधी रुपये खर्चूनसुद्धा मुंबई खड्ड्यात असा आरोप नेहमीच विरोधी पक्षांकडून नेहमीच होतो; मात्र अनेक प्रकरणांत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो आणि मुंबई महापालिकेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जातो. खड्ड्यांच्या प्रश्नावरून मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले यातच मुंबई महापालिकेचे अपयश आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते, हे समीकरण मुंबईकरांसाठी नवीन नाही. पावसाळा सुरू झाला किंवा मतदान जवळ आले की, खड्डेमुक्त रस्ते ही एक घोषणा सर्वपक्षीय नेत्यांकडून होते; मात्र मुंबईतील रस्ते व खड्डे हे समीकरण काही बदलत नाही. तर वर्षानुवर्षे खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी मुंबई महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करत आली; मात्र दरवर्षी पावसाळ्यात खड्डेप्रश्नावरून मुंबई महापालिकेला विरोधकांच्या आरोपाला सामोरे जावे लागते. खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर याचा गाजावाजा केला जातो. यंदा तर रॅपिड क्युरिंग काँक्रीट, रॅपिड क्युरिंग अस्फाल्ट हे नवीन तंत्रज्ञान प्रायोगिक तत्त्वावर वापरण्याचा निर्णय घेतला. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी यावर्षी तर चक्क ५,८०० कोटींच्या निविदा मागवल्या. खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी सहा हजार कोटींच्या निविदा म्हणजे मुंबई खड्डेमुक्त होणार असा गैरसमज नसावा. ही कोट्यवधी रुपयांची घोषणा ही केवळ मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेला चुनावी जुमला हैं, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
मुंबईत मोकळा भूखंड मिळेल तिकडे अनधिकृत बांधकाम होते. यामागे राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणेचा आशीर्वाद असल्याशिवाय शक्य होऊ शकत नसावे. घरात डागडुजी करायची असल्यास मुंबई महापालिकेच्या परवानगीची गरज, तर दुसरीकडे मुंबईत खुलेआम अनधिकृत बांधकाम होत असून याचा सुगावा मुंबई महापालिका प्रशासनाला नसावा हे पचनी न पडणारे आहे. मुंबईत दुर्घटना घडली की, कारवाईचा बनाव करायचा आणि पुढील दुर्घटनेची प्रतीक्षा करायची हे मुंबई महापालिकेचे जणू ठरलेलेच. अनधिकृत बांधकाम प्रश्नावरूनही न्यायालयाला हस्तक्षेप करत कान टोचावे लागतात, हे मोठे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम असो की खड्ड्यांचा प्रश्न, न्यायालयाने हस्तक्षेप करत लवकरात लवकर उपाययोजना करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला द्यावे लागतात. यचाच अर्थ खड्ड्यांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची सेटलमेंट होते, असा संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
पाणीप्रश्न निकाली काढणे, कचरामुक्त मुंबई, खड्डेमुक्त मुंबई, इमारत बांधकाम आदी गोष्टींबाबत परवानगी देण्याचे अधिकार मुंबई महापालिकेकडे आहेत; मात्र पालिकेच्या मनाप्रमाणे एखादी गोष्ट घडली नाही, तर त्याविरोधात अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन पालिका लढा देते आणि त्यावर करदात्या मुंबईकरांचे कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मुंबईकरांचा पैसा हा मुंबईकरांना सोयीसुविधा देण्यासाठी असून स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासाठी नाही, याचा मुंबई महापालिकेने विचार करावा; अन्यथा जनता की आदालत में उत्तर देणे कठीण होईल, यात दुमत नाही.
