एस. बालकृष्णन/मुंबई
संपूर्ण मुंबई उंचच उंच इमारतींनी गच्च भरलेली असताना दक्षिण मुंबईतील रेसकोर्स या शेवटच्या मोकळ्या जागेचा लचका तोडण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत. रेसकोर्सचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबचे (आरडब्ल्यूआयटीसी) १८०० सदस्य असून त्यातील ७०८ जण हे मतदानासाठी पात्र आहेत. यातील ५४० सदस्यांनी मुंबई मनपासोबत करार करण्याच्या प्रस्तावाच्या बाजूने पाठिंबा दिला, तर १६८ जणांनी विरोध केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मुंबई मनपा आयुक्त आय. एस. चहल यांच्याशी रेसकोर्सच्या व्यवस्थापन समितीची चर्चा झाली. रेसकोर्सच्या २११ एकर जमिनीपैकी १२० एकर जमिनीवर थीमपार्क उभारले जाणार आहे, तर ९१ एकर जागा ही रेसकोर्ससाठी वापरली जाईल. या बदल्यात रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला ३१ मे २०५३ पर्यंत रेसकोर्सची मुदतवाढ मिळेल. ही मुदत २०१३ ला संपली होती. विशेष म्हणजे थीमपार्क म्हणजे नेमके काय उभारणार याची कल्पना कोणालाच नाही.काही मोठे बिल्डर या महत्त्वाच्या जागेवर लक्ष ठेवून आहेत. कारण त्यातून त्यांना हजारो कोटी रुपयांचा नफा मिळू शकेल. ही जागा कायम मोकळी राहावी, अशी इच्छा असलेल्या अशा नागरिकांमध्ये दुःखाचे सावट पसरले आहे. भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण न करण्याची धमकी देऊन अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थापकीय समितीच्या प्रमुखावर दबाव आणल्याचे बोलले जात आहे.
१८८३ मध्ये रेसकोर्स बांधल्यानंतर त्याचा ताबा रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबकडे आहे, असे या क्लबचे माजी अध्यक्ष विवेक जैन यांनी सांगितले. ही क्लबची जागा म्हणजे शहरातील हिरवी फुप्फुसे आहेत. त्याला धोका पोहचवू नये. घोड्यांची शर्यत हा योग्य नियमन केलेला खेळाचा प्रकार आहे. राज्याच्या तिजोरीला त्याने मोठा महसूल दिला आहे. त्यामुळे टर्फ क्लब व राज्य सरकारने तोडगा निघेल, असा समन्वय करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.
पर्यावरणवादी कार्यकर्ते झोरू बाथेना म्हणाले की, मंगळवारचा निर्णय दुर्दैवी आहेत. या क्लबचे अनेक सदस्य हे उद्योगपती असून त्यांच्यावर सरकारकडून दबाव येत आहे. जर क्लबने निर्णय न ऐकल्यास सरकार रेसकोर्स मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवर नेऊ शकते. मात्र, क्लबचा पूर्वेतिहास हा कार्यकर्त्यांची चिंता वाढवणारा आहे. २००२ मध्ये क्लबने शोबीत रंजन प्रवर्तित पेगासस इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबत करार केला होता. त्यात कंपनीला आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर, गोल्फ कोर्स, दोन क्लब हाऊसच्या बिल्डिंग बांधायला १०० एकर जमीन देण्यात येणार होती. त्यावेळी बॉम्बे इन्व्हारमेंट ॲॅक्शन ग्रुपने मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. अनेक सुनावणीनंतर हायकोर्टाने रेसकोर्सवर नवीन बांधकामास परवानगी नाकारली.
मुंबई मनपा, सरकारसोबत सामंजस्य करार केल्याने क्लबला मोठा फायदा होणार आहे, असा समितीच्या सदस्यांचा विश्वास आहे, क्लबचे अध्यक्ष सुरेंद्र सणस यांनी सांगितले.
या प्रस्तावाला हायकोर्टात आव्हान दिल्यानंतर मुंबई मनपाने ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी नियुक्त केले. याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, असे सरकारने न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाने सरकारने म्हणणे मान्य करून ही याचिका निकाली काढली.
