मुंबई : मुंबई शहर व उपनगरांतील शेकडो झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये सर्व सामान्यांची बांधकामे व्यावसायिकाकडून होत असलेल्या फसवणूकीबाबत मुंबई हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठने या बांधकाम व्यावसायिकांना कारवाईचा बडगा उगरला जात नसेल तर एसआरए प्राधिकरण हवेच कशाला? त्याला टाळे ठोकणार का? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
मुंबई उपनगरातील भांडूप, घाटकोपर आणि कुर्ला येथील आठ पुनर्विकास/झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये साईनाथ कॉर्पोरेशन या बांधकाम व्यवसायिकाने सर्वसामान्यांची फसवणूक केली. प्रकल्पांमध्ये फसवणूक झालेल्या अनेक रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेऊन रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर याचिकांवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी फसवणूक केलेल्या बिल्डरविरोधात ठोस कारवाई करण्यात पालिका प्रशासन आणि सरकार अपयशी ठरल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आल्याने संताप व्यक्त करत सरकारच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढले.
बांधकाम व्यवसायिक एसआरए योजनेचा गैरफायदा घेतात हे उघड आहे. सर्व सामान्यांची फसवणूक होते. मात्र त्या बांधकाम व्यवसायिकावर कारवाई होत नसल्याने सर्व सामान्यांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागत आहे. सरकार जर सामान्यांचे हित जपत नसेल, तर एसआरए प्राधिकरणाला टाळे ठोकायचे का? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. यावेळी सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. तर एसआरएतर्फे अ‍ॅड. जगदीश रेड्डी यांनी संबंधित बिल्डरवर आतापर्यंत कारवाईचा बडगा उगरण्यात आला.
कायदे धाब्यावर बसवून फसवणूक
एसआरए योजनेत बिल्डरांकडून कायदे-नियम धाब्यावर बसवून सर्वसामान्य लोकांची फसवणूक केली जाते. अशा वेळी सरकार मूग गिळून गप्प कसे काय बसू शकते. सामान्य लोकांना सरकारदरबारी न्याय मिळत नाही म्हणून न्यायालयाची पायरी चढावी लागते, असे खंडपीठाने स्पष्ट करत बिल्डरविरुद्ध केलेल्या कारवाईबाबत असमाधान व्यक्त केले. तसेच एसआरए योजनेच्या हेतू आणि अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.
