मुंबई : वरळी दूरदर्शन केंद्राजवळील पालिकेच्या साहित्य चाचणी प्रयोगशाळेचा (मटेरियल टेस्टिंग लॅब) ५ हजार १६६ चौरस मीटरचा भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेपट्टीवर बिल्डरला देण्यात येणार असून त्यासाठी बिल्डर केवळ ४५५ कोटी रुपये पालिकेला देणार आहे. या ठिकाणी पंचतारांकित हॉटेल बांधले जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेने मुंबईकरांची ही जमीन बिल्डरला कवडीमोलाच्या भावाने देऊ नये आणि हा लिलाव तातडीने थांबवावा, अशी मागणी पालिकेतील विरोधी पक्षांनी केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी महापौर रितू तावडे आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, असे आवाहनही केले आहे.
विशिष्ट बिल्डरच्या फायद्यासाठी अटी
वरळी येथील ५,१६६ चौरस मीटरचा हा भूखंड ३० वर्षांच्या करारावर दिला जाणार असून तो आणखी ३० वर्षांसाठी वाढवण्याची तरतूद आहे. या व्यावसायिक लिलावातून पालिकेला सुमारे ४५५ कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, निविदा जाहीर झाल्यानंतर मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड आणि समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 'विशिष्ट बिल्डरांच्या फायद्यासाठीच या करारातील अटी तयार करण्यात आल्या आहेत. या जागेवर पंचतारांकित हॉटेल उभारून बिल्डर प्रचंड नफा कमावणार असून पालिकेचे मात्र नुकसान होणार आहे', असा गंभीर आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
चौकशी सुरू असतानाच निविदा
आमदार रईस शेख यांनी मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रयोगशाळेच्या पुनर्विकास निविदेतील अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशी सुरू असतानाच लिलाव प्रक्रिया राबवणे हे राज्य सरकारचा अवमान करण्यासारखे असल्याचे शेख यांनी म्हटले आहे. तसेच अशा महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी सर्वपक्षीय गटनेत्यांशी चर्चा करून स्पष्ट धोरण आखण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
भूखंड थेट भाड्याने देणार
जून २०२५ मध्ये पालिकेने क्रॉफर्ड मार्केट आणि वरळी डामर प्लॅटजवळील दोन भूखंडांच्या लिलावातून १,१५२ कोटी रुपये उभे केले होते. वरळीतील या प्रयोगशाळेच्या जागी नवीन लॅब, बहुमजली रोबोटिक पार्किंग टॉवर आणि व्यावसायिक गाळे बांधण्याचे मूळ नियोजन होते. मात्र, खर्चात झालेली वाढ आणि अनियमिततेच्या आरोपांमुळे या आधी तीन वेळा निविदा रद्द करण्यात आल्या होत्या. आता हा भूखंड थेट भाड्याने देण्याच्या निर्णयामुळे आता नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
