नवी दिल्ली : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास निवडणूक आयोगाला नवीन इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) खरेदी करण्यासाठी दर १५ वर्षांनी अंदाजे १०,००० कोटी रुपये लागतील, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
सरकारला पाठवलेल्या पत्रात आयोगाने असे नमूद केले आहे की, ईव्हीएमचे शेल्फ लाइफ १५ वर्षे आहे आणि एकाच वेळी मतदान घेतल्यास मशीनचा एक संच त्यांच्या आयुर्मानात निवडणुकांचे तीन चक्र आयोजित करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. अंदाजानुसार, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी संपूर्ण भारतात एकूण ११.८० लाख मतदान केंद्रे उभारावी लागतील.
एकाच वेळी होणाऱ्या मतदानादरम्यान, प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी दोन ईव्हीएमचे संच आवश्यक असतील - एक लोकसभा मतदारसंघासाठी आणि दुसरा विधानसभा मतदारसंघासाठी.भूतकाळातील अनुभवांवर आधारित, निवडणूक आयोगाने सरकारला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, काही टक्के कंट्रोल युनिट्स (सीयूएस), बॅलेट युनिट्स (बीयूएस) आणि व्होटर-व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्ही पॅट) मशीनमध्ये दोषपूर्ण युनिट्स बदलण्यासाठी राखीव म्हणून आवश्यक आहेत. निवडणुकीच्या दिवसासह विविध टप्पे. एका ईव्हीएमसाठी किमान एक बीयू, एक सीयू आणि एक व्हीव्ही पॅट मशीन बनते. २०२३ च्या सुरुवातीस, ईव्हीएमची तात्पुरती किंमत प्रति बीयू ७९०० रुपये, प्रति सीयू ९८०० रुपये आणि व्हीव्हीपॅटच्या प्रति युनिट १६००० रुपये होती. कायदा मंत्रालयाने पाठवलेल्या एकाचवेळी मतदानाच्या प्रश्नावलीला ईसी उत्तर देत होते. मतदान पॅनेलने अतिरिक्त मतदान आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची, ईव्हीएमसाठी वाढीव स्टोरेज सुविधा आणि अधिक वाहनांची आवश्यकता अधोरेखित केली. आयोगाने म्हटले आहे की, नवीन मशिन्सचे उत्पादन, वाढती गोदाम सुविधा आणि इतर लॉजिस्टिक समस्या लक्षात घेऊन, पहिल्या एकाचवेळी निवडणुका २०२९ मध्येच होऊ शकतात. देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्याचे परीक्षण करण्यासाठी सरकारने माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील पॅनेलची स्थापना केली आहे.
