नवी दिल्ली : सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेल अंतर्गत वाराणसी आणि तिरुपतीसह ११ विमानतळ खाजगी कंपन्यांना देण्याची सरकारची योजना आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने ५ क्लस्टरमध्ये विभागलेल्या ११ विमानतळांसाठी खाजगी भागीदार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यात प्रत्येक क्लस्टर एकाच कंत्राटदाराला दिले जाईल. पाच मोठ्या विमानतळांना सहा लहान विमानतळांसोबत जोडले जाणार आहे.
४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मूल्यांकन समितीने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी दिली.
या प्रस्तावानुसार, अमृतसर आणि कांग्रा-गग्गल विमानतळ एका क्लस्टरमध्ये, तर वाराणसी, गया आणि कुशीनगर दुसऱ्या क्लस्टरमध्ये असतील. भुवनेश्वर आणि हुबळी येथील विमानतळ एका गटात, तर रायपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ दुसऱ्या क्लस्टरमध्ये असतील. तर तिरुचिरापल्ली आणि तिरुपती विमानतळ एका स्वतंत्र क्लस्टरमध्ये असतील.
आर्थिक व्यवहार सचिव अनुराधा ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मूल्यांकन समितीने केंद्रीय क्षेत्रातील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांचे मूल्यांकन करते. ही विमानतळे ५० वर्षांच्या कराराच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहेत. या विमानतळांचे कामकाज हाती घेणाऱ्या कंत्राटदारांकडून एकूण ८,६२२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
