नवी दिल्ली : कोलकाता बलात्कार प्रकरण आणि बदलापूरमधील दोन चिमुकलींचे लैंगिक छळ प्रकरण तापले असताना ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ने (एडीआर) महिलासंबंधीच्या गुन्ह्यांबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात, देशातील १६ खासदार आणि १३५ आमदार मिळून एकूण १५१ लोकप्रतिनिधींवर महिलांशी संबंधित गुन्हे दाखल असल्याचे उघड करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, तर पक्षांमध्ये भाजपच्या लोकप्रतिनिधींवर यासंबंधीचे सर्वाधिक खटले दाखल आहेत.
सर्वाधिक पश्चिम बंगालमधील २५ विद्यमान लोकप्रतिनिधींवर महिलांशी संबंधित गुन्हे दाखल आहेत. त्यानंतर आंध्र प्रदेशातील २१ आणि ओडिशातील १७ लोकप्रतिनिधींवर यासंबंधीचे गुन्हे दाखल आहेत.
भादंविच्या कलम ३७६ अंतर्गत १६ लोकप्रतिनिधींविरुद्ध बलात्काराचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये दोन खासदार आणि १४ आमदारांचा समावेश आहे. यात एकाच पीडितेवर वारंवार बलात्कारासारख्या घटनाही असून, याप्रकरणी दोषी सिद्ध झाल्यास त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
अहवाल तयार करण्यासाठी ‘एडीआर’ने २०१९ ते २०२४ या वर्षांतील निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी केली असून, निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या ४६९३ प्रतिज्ञापत्रांपैकी ४८०९ प्रतिज्ञापत्रे यासाठी तपासण्यात आली.
सर्वाधिक खटले भाजप खासदार, आमदारांवर
भाजपच्या एकूण ५४ विद्यमान खासदार आणि आमदारांवर महिलांबाबतचे गुन्हे दाखल आहेत. यानंतर २३ काँग्रेस खासदार आणि १७ तेलुगू देसम पक्षाच्या खासदार आणि आमदारांवर असे गुन्हे दाखल आहेत. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या पाच लोकप्रतिनिधींवर बलात्काराचे आरोप आहेत. ‘एडीआर’ने या अहवालात, राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना तिकीट न देण्याची शिफारस केली आहे. तसेच असे आरोप असलेल्या उमेदवारांना मतदान न करण्याचे आवाहन मतदारांना केले आहे.
