अहमदाबाद : अहमदाबाद जिल्ह्यातील एका ट्रस्टद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या रुग्णालयात मोतिबिंदूच्या शस्त्रक्रियेनंतर १७ जणांनी आंशिक किंवा पूर्ण दृष्टी गमावल्याची तक्रार केली. त्याची दखल गुजरात उच्च न्यायालयाने बुधवारी घेत या प्रकरणी अहमदाबाद ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षकांना व राज्याच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे सचिव यांना ७ फेब्रुवारीपर्यंत प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. सुपेहिया आणि न्यायाधीश विमल के. व्यास यांच्या खंडपीठाने या संबधातील १७ जानेवारी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची स्वत:हून दखल घेत या प्रकरणी हे निर्देश दिले आहेत.
या घटनेमुळे गंभीर असा मुद्दा उपस्थित होतो कारण ज्याचा थेट परिणाम दृष्टी कमी झालेल्या वृद्ध रुग्णांच्या आरोग्यावर होतो, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. ही घटना विक्षिप्त व खेदजनक असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही शस्त्रक्रिया करताना निकृष्ट दर्जाचे औषध दिले गेले होते की नाही हे जाणून घेणे देखील आवश्यक आहे. तसेच कोणतीही नेत्र शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी प्रोटोकॉल व सुविधा देणे वा देखभालीसंबंधातील दक्षता पाळणे आवश्यक असेत. ते केले गेले की नाही, ते महत्त्वाचे आहे.
या बातमीचा अहवाल राज्य अधिकाऱ्यांनी चुकीचे वैद्यकीय कर्मचारी किंवा घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या इतर कोणत्याही कर्मचाऱ्‍यांविरुद्ध दाखल केलेल्या कोणत्याही फौजदारी तक्रारीचा संदर्भ देत नाही. या घटनेची सखोल आणि प्रामाणिक चौकशी करून चूक करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि शेवटी त्यांची दृष्टी गमावलेल्या पीडितांना योग्य नुकसानभरपाई देणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या घटनेची सखोल आणि प्रामाणिक चौकशी करून चूक करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि शेवटी त्यांची दृष्टी गमावलेल्या पीडितांना योग्य नुकसानभरपाई देणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
वृत्त लेखाची नोंद स्वत:हून रिट याचिका म्हणून नोंदवावी आणि राज्याचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग तसेच एसपी (अहमदाबाद ग्रामीण) यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश त्यांनी नोंदवले आहेत. कोर्टाने सांगितले की, पुढील सुनावणीच्या तारखेच्या (७ फेब्रुवारी) रजिस्ट्रीत हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल यांच्या कोर्टासमोर ठेवण्यात येईल, असेही या खंडपीठआने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, गुजरातच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने चौकशी करण्यासाठी नऊ सदस्यांची तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे आणि मंडल गावातील नेत्र रूग्णालयाला पुढील आदेश येईपर्यंत मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रिया करू नयेत, असे आदेश दिले आहेत.
