नवी दिल्ली : जपान सरकार भारतातील विविध क्षेत्रामधील नऊ प्रकल्पांसाठी २३२.२०९ अब्ज जपानी येन अधिकृत विकास सहाय्य कर्ज म्हणून देणार आहे. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास शील आणि जपानचे भारतातील राजदूत सुझुकी हिरोशी यांच्यात याबाबतच्या कागदपत्रांची पूर्तता झाली.
अधिकृत विकास सहाय्य कर्ज मिळणारे प्रकल्प खालीलप्रमाणे
ईशान्य रस्ते नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी सुधारणा प्रकल्प (टप्पा ३) (भाग II): धुबरी-फुलबारी पूल (जेपीवाय ३४.५४ अब्ज), ईशान्य रस्ते नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी सुधारणा प्रकल्प (टप्पा ७): एनएच १२७ बी (फुलबारी-गोराग्रे विभाग) (जेपीवाय १५.५६ अब्ज), तेलंगणामध्ये स्टार्ट-अप आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी प्रकल्प (जेपीवाय २३.७ अब्ज), चेन्नई परिघीय रिंग रोड (टप्पा २) च्या बांधकामाचा प्रकल्प (४९.८५ अब्ज जेपीवाय) तर हरयाणामध्ये शाश्वत फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रकल्प (पहिला भाग) (जेपीवाय १६.२१ अब्ज), राजस्थानमधील हवामान बदल प्रतिसाद आणि परिसंस्था सेवा प्रोत्साहन प्रकल्प (जेपीवाय २६.१३ अब्ज), कोहिमामधील नागालँड वैद्यकीय विज्ञान आणि संशोधन संस्थेत वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाच्या स्थापनेसाठी प्रकल्प (जेपीवाय १० अब्ज), उत्तराखंडमधील शहरी पाणीपुरवठा व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी प्रकल्प (जेपीवाय १६.२१ अब्ज); आणि समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रकल्प (टप्पा १) (पाचवा भाग (जेपीवाय ४० अब्ज) मिळणार आहेत. भारत आणि जपानचा १९५८ पासून द्विपक्षीय विकास सहकार्याचा दीर्घ आणि फलदायी इतिहास आहे.
