नवी दिल्ली : तुरुंग हे सुरक्षित समजले जातात. कारण तुरुंगातील कडक बंदोबस्त असतो. तरीही या तुरुंगात महिलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे उघड झाले आहे. २०१७ ते २०२२ या काळात कोठडीत बलात्काराच्या २७० घटना घडल्या आहेत. पोलीस, सरकारी कर्मचारी, शस्त्रस्त्र दलाचे पोलीस, तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांनी हे बलात्कार केले. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने याबाबतची आकडेवारी जारी केली आहे. २०२२ मध्ये २४, २०२१ मध्ये २६, २०२० मध्ये २९, २०१९ मध्ये ४७, २०१८ मध्ये ६० तर २०१७ मध्ये ८९ घटना घडल्या.
पोलीस कोठडीत बलात्कार झाल्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (२) नुसार गुन्हा नोंदवला जातो. हे कलम पोलीस कोठडीत महिला असताना तिच्याविरोधात अधिकारांचा गैरवापर पोलिसांनी केल्यास लावले जाते. कोठडीतील बलात्काराच्या २०१७ पासून २७५ घटना उघड झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ९२, मध्य प्रदेशात ४३ घटना घडल्या आहेत.
पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडियाच्या कार्यकारी संचालक पूनम मुत्तरेजा म्हणाल्या की, कोठडीतील गैरवर्तनासाठी अनेक शक्यता असतात. पोलीस लैंगिक संबंध प्रस्थापित करायला जबरदस्ती करतात. तुरुंगातील बलात्कार रोखायला पीडित केंद्रित दृष्टिकोन राबवायला हवा. त्यासाठी कायदेशीर आराखडा मजबूत करून संस्थात्मक सुधारणा गरजेच्या आहेत. त्यातून तुरुंगातील बलात्काराची कारणे शोधून त्यावर उपायोजना केल्या पाहिजेत. तुरुंगात बलात्कार होणे म्हणजे आपल्या अधिकारांचा गैरवापर आहे. तसेच तपास यंत्रणांमध्ये उत्तरदायित्वाचा अभाव आहे, असे त्यांनी सांगितले.
तुरुंगातील बलात्कार रोखायला कायद्यात सुधारणा करून तपास यंत्रणांना चांगले प्रशिक्षण दिले पाहिजे. सामाजिक व वर्तणूकीतील बदल करून सामाजिक निकष बदलले पाहिजेत. तसेच उत्तरदायित्व अधिक भक्कम केले पाहिजे. या गंभीर प्रकरणाचा सामना करायला स्वयंसेवी संस्था, सिव्हील सोसायटी, कम्युनिटी ग्रुप आदींचा प्रभावी वापर केला पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या.
‘नेग्वू चेंज लीडर’ या महिला नेतृत्व संस्थेतील महिला सामूहिक बचाव कार्य हाती घेते. पल्लवी घोष यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांवर बलात्काराचा आरोप करणाऱ्या पीडितांची माहिती दिली आहे. पोलीस कोठडीत बलात्कार होणे ही पोलीस ठाण्यातील सामान्य बाब आहे. कनिष्ठ पोलीस अधिकारी किंवा महिला कॉन्स्टेबलनी पीडितेला दिलासा द्यायला हवा. त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींविरोधात त्यांनी कठोर कारवाई करायला हवी, असे त्या म्हणाल्या. पोलिसांमध्ये या संवेदनशील बाबींबाबत जनजागृती करायला हवी. तसेच संबंधित पोलिसांवर कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा मजबूत करायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.
