नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०१८ पासून आतापर्यंत सेवा शुल्क म्हणून ग्राहकांकडून ३५५८७ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. किमान बॅलन्स न ठेवणे, अतिरिक्त एटीएम शुल्क, एसएमएस सेवा आदींसाठी हे शुल्क वसूल केले.
राज्यसभेचे खासदार अमी याग्निक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारला होता. त्यावर अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले की, किमान बॅलन्स न ठेवल्याने बँकांनी सर्वाधिक शुल्क वसूल केले. २०१८ पासून बँकांनी २१०४४ कोटी रुपये वसूल केले. अतिरिक्त एटीएम शुल्कातून बँकांनी ८२८९.३२ कोटींची वसूली केली. तसेच एसएमएस सेवा उपलब्ध करून बँकांनी ६२५४.३२ कोटी रुपयांची वसुली केली.
गरीबांना हे सेवा शुल्क परवडणार नाही, याबाबत
बँकांच्या सेवा शुल्क वसूलीची दखल सरकारने घेतली काय ? त्यावर कराड म्हणाले की, सरकार व आरबीआयने देशातील गरीबांना बँकिंग सेवा परवडावी यासाठी प्रयत्न केले. पंतप्रधान जनधन योजनेतंर्गत उघडलेल्या खात्यांवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.
१ जुलै २०१४ रोजी ग्राहक सेवेबाबत आरबीआयच्या मास्टर सर्क्युलरमध्ये म्हटले की, किमान जमा रक्कम न ठेवल्याबद्दल बँकांना दंड वसूल करण्याची परवानगी आहे. मात्र हा दंड योग्य असायला हवा. १० जून २०२१ मध्ये आरबीआयने आपल्या सर्क्युलरमध्ये म्हटले की, बँकेने आपल्या ग्राहकांना दरमहा ५ व्यवहार मोफत दिले पाहिजेत. ता दुसऱ्या बँकांच्या एटीएममध्ये मेट्रो शहरात तीन व अन्य शहरात ५ व्यवहार मोफत करण्यास परवानगी आहे. १ जानेवारी २०२२ पासून अतिरिक्त एटीएम व्यवहारातून बँकांना २१ रुपये शुल्क वसूल करता येते.
