बँकांकडे ४८ हजार कोटी पडून, गेल्या दहा वर्षांत कोणीही हक्क सांगितलेला नाही, अशा बँक खात्यांची नोंद

देशातील बँकांमध्ये कोणीही दावा न केलेली तब्बल ४८,४६१.४४ कोटी रुपयांची रक्कम पडून आहे. याची तुलना केंद्र सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागांत घरबांधणीसाठी केलेल्या तरतुदीबरोबर होऊ शकते. या योजनेत ८० लाख घरांच्या बांधणीसाठी ४८,००० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.

बँकांकडे ३१ मार्च २०२३ अखेर जे एकूण ४८,४६१.४४ कोटी रुपये पडून आहेत. त्यापैकी ३४,१४६.१० कोटी रुपये देशातील केवळ डझनभर बँकांकडे आहेत. मन्सूर उमर दरवेश यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्याला ही माहिती विचारली होती. अर्थखात्याने हा अर्ज भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे वर्ग केला होता. त्यातून ही माहिती उघड झाली.

ही रक्कम अनेक खातेदारांच्या चालू किंवा बचत खात्यांत किंवा मुदत ठेवींमध्ये पडून आहे. त्यावर कोणीही हक्क सांगितलेला नाही. त्यात स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ८९५२.२१ कोटी इतकी रक्कम आहे. त्याखालोखाल ५३४५.९७ कोटी रक्कम पंजाब नँशनल बँकेत आहे, तर कॅनरा बँकेत ४६०३.७८ कोटी रुपये पडून आहेत. या रकमेवर दावा सांगण्यासाठी कोणतेही खातेदार किंवा त्यांचे वारस पुढे न आल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार ही रक्कम ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीत (डीईएएफ) वर्ग करण्यात आली आहे.

गेल्या दहा वर्षांत कोणीही हक्क सांगितलेला नाही, अशा बँक खात्यांची नोंद करून त्यातील रक्कम ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीत वर्ग करण्याच्या सूचना रिझर्व्ह बँकेने अन्य बँकांना दिल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेने २०१४ साली ही व्यवस्था सुरू केली होती. एकदा ही रक्कम त्या निधीत जमा झाली की, ठेवीदार त्यावर दावा करू शकत नाहीत. एखाद्या ठेवीदाराने तसा अर्ज केलाच तर त्याची वैधता तपासून बँक त्याला ती रक्कम देऊ शकते. नंतर रिझर्व्ह बँकेकडून बँकेला त्या रकमेचा परतावा मिळू शकतो. विनावापरामुळे गोठलेली खातीही बँकेला विनंती करून पुन्हा सुरू करता येऊ शकतात.

या संदर्भातील एका जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मनीलाइफ फाऊंडेशनच्या संस्थापिका आणि विश्वस्त सुचेता दलाल यांनी ही याचिका दाखल केली असून, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण हे त्या प्रकरणातील कामकाज पाहत आहेत. अशा बँक खात्यांतील रकमेची माहिती मूळ खातेदारांच्या कायदेशीर वारसांना कळवण्यात येण्याची तजवीज करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.

बँकनिहाय रक्कम

स्टेट बँक ऑफ इंडिया - ८९५२.२१ कोटी रुपये

पंजाब नॅशनल बँक - ५३४५.९७ कोटी

युनियन बँक ऑफ इंडिया - ३१९८.८२ कोटी

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया - १२७०.५६ कोटी

बँक ऑफ बडोदा - ३९४१.११ कोटी

बँक ऑफ इंडिया - २५९८.९९ कोटी

युको बँक - ५९४.९७ कोटी

कॅनरा बँक - ४६०३.७८ कोटी

सारस्वत बँक - १६९.२३ कोटी

एचडीएफसी बँक - १०९०.०५ कोटी

आयसीआयसीआय बँक - १६२७.०६ कोटी

ॲक्सिस बँक - ७५३.३५ कोटी

अन्य बँका - १४,३१५.३४ कोटी

एकूण - ४८,४६१.४४ कोटी रुपये