एकत्रित निवडणुका ५ लाख कोटींत शक्य खर्च निम्म्यावर येईल : सार्वजनिक धोरणकर्ते एन. भास्कर राव यांचे संशोधन

निवडणुकीत राजकीय पक्ष भरमसाट पैसे खर्च करत असतात.
एकत्रित निवडणुका ५ लाख कोटींत शक्य खर्च निम्म्यावर येईल : सार्वजनिक धोरणकर्ते एन. भास्कर राव यांचे संशोधन

नवी दिल्ली : देशात सध्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ची चर्चा जोरात सुरू आहे. लोकसभेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या निवडणुका एकत्रित घेतल्यास १० लाख कोटी खर्च होईल. सर्व निवडणुकांचा कालावधी आठवड्यावर आणल्यास व पक्षांनी सर्व नियमांचे पालन सक्तीने केल्यास हाच निवडणुकीचा खर्च ५ लाख कोटींत करणे शक्य आहे, असे संशोधन सार्वजनिक धोरणकर्ते एन. भास्कर राव यांनी मांडले आहे.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे १.२० लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील. यात नवीन इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावरील खर्चाचा समावेश नाही. एन. भास्कर राव यांनी लोकसभेपासून ग्रामपंचायतीची निवडणूक एकत्रित घेतल्यास किती खर्च येईल, याचे अंकगणित मांडले आहे.

निवडणुकीत राजकीय पक्ष भरमसाट पैसे खर्च करत असतात. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच राजकीय पक्षांकडून प्रचाराला सुरुवात होत असते. पण, पक्षांना निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्यांनी केलेल्या निवडणुकीचा खर्च निवडणूक आयोगाला द्यावा लागतो. उमेदवारांना पैसे खर्च करण्यावर मर्यादा आहे. पण, पक्षांना ती मर्यादा नाही. ते मनसोक्त पैसे उधळतात. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी ६४०० कोटी जमा केले, तर २६०० कोटी खर्च केले.

निवडणुकीचा खर्च कमी करायचा असल्यास पक्षांना सर्व नियमांचे कठोरपणे पालन करायला लावावे लागेल. निवडणूक प्रचारात मोठा खर्च येत असतो. त्याला चाप लावल्यास खर्च कमी होऊ शकतो. ‘एक आठवडा निवडणूक’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणल्यास खर्च कमी होऊ शकतो. तसेच अनेक टप्प्यातील निवडणूक कमी टप्प्यात घेतल्यासही खर्चास चाप लावता येईल.

एकत्रित निवडणुका घेतल्यास वाहतूक, प्रींटिंग, मीडिया कॅम्पेन, बुथ स्तरावर वाहतूक खर्च खूप कमी होऊ शकतो. तसेच ‘पैशांसाठी मत’ किंवा मतदारांना प्रलोभनाला आळा घातल्याशिवाय, मतदान खर्चात लक्षणीय घट होणार नाही, असे ते म्हणाले.

राव हे सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजचे प्रमुख आहेत. त्यांनी निवडणूक खर्चावर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत.

असे असेल खर्चाचे गणित

राव म्हणाले की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत १.२० लाख कोटी खर्च अंदाजित आहे, तर सर्व विधानसभा निवडणुकांत ३ लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असेल. देशात विधानसभेच्या ४५०० जागा आहेत. त्यात देशातील सर्व मनपाच्या निवडणुका घेतल्यास १ लाख कोटी रुपये लागतील. देशात ५०० मनपा आहेत, तर जिल्हा परिषदा ६५०, ग्रामपंचायती २,५०,००० आहेत. या सर्वांच्या एकत्रित निवडणुकांना ४.३० लाख कोटी रुपये खर्च होऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले.

logo
marathi.freepressjournal.in