नवी दिल्ली : बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि यूको बँकेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील पाच बँकांनी हिस्सा विक्री करून सरकारी हिस्सा ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी करावा. सेबीच्या किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (एमपीएस) नियमांनुसार ही सूचना करत असल्याचे वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी सांगितले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांपैकी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत चार बँका एमपीएस नियमांचे पालन करत होत्या. मात्र, चालू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आणखी तीन सरकारी बँकांनी चालू आर्थिक वर्षात किमान २५ टक्के सार्वजनिक हिस्सा विक्रीचे पालन केले आहे. उर्वरित पाच पीएसबीने एमपीएस आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी कृती योजना तयार केल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
सध्या दिल्लीस्थित पंजाब अँड सिंध बँकेत सरकारची ९८.२५ टक्के हिस्सेदारी आहे. त्यापाठोपाठ चेन्नईस्थित इंडियन ओव्हरसीज बँक ९६.३८ टक्के, युको बँक ९५.३९ टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ९३.०८ टक्के, बँक ऑफ महाराष्ट्र ८६.४६ टक्के आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) नुसार, सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांनी २५ टक्के एमपीएस राखणे आवश्यक आहे. तथापि, नियामकाने सरकारी बँकांना विशेष सवलत दिली होती. त्यांच्याकडे २५ टक्के एमपीएसची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वेळ आहे.
