नवी दिल्ली : राज्यातील रहिवाशांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देणारा कायदा ‘असंवैधानिक’ असल्याचे घोषित करणाऱ्या पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात हरयाणा सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राकडून उत्तर मागितले.
न्यायाधीश पी. एस. नरसिम्हा आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने हरयाणा सरकारने दाखल केलेल्या अपिलावर केंद्र सरकार आणि फरिदाबाद इंडस्ट्रीज असोसिएशनला नोटीस बजावली. हरयाणा सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उच्च न्यायालयाचा निकाल तर्कविरहित असल्याचे सादर केले. १७ नोव्हेंबर २०२३ च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात हरयाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हायकोर्टाने हरयाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कँडिडेट्स ॲक्ट, २०२० अल्ट्राव्हायर्स देखील धरले होते आणि ते अंमलात आल्याच्या तारखेपासून अप्रभावी होतील, असे म्हटले आहे.
आपल्या ८३ पानांच्या निकालात, उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आम्ही विचारात घेतलेले मत आहे की रिट याचिकांना परवानगी देणे योग्य आहे आणि हरयाणा राज्य स्थानिक उमेदवारांचा रोजगार कायदा, २०२० घटनाबाह्य आणि भाग ३ चे उल्लंघन करणारा आहे. भारताच्या राज्यघटनेचे आणि त्यानुसार अल्ट्राव्हायर्स मानले गेले आहे आणि ते लागू झाल्यापासून ते कुचकामी आहे.
१५ जानेवारी २०२२ पासून लागू झालेल्या या कायद्याविरोधात उच्च न्यायालयाने अनेक याचिका मान्य केल्या होत्या आणि राज्यातील उमेदवारांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण दिले होते. यामध्ये कमाल सकल मासिक पगार किंवा रु. ३० हजार पर्यंत वेतन देणाऱ्या नोकऱ्या समाविष्ट आहेत.
